G20 च्या माध्यमातून आफ्रिकेला जवळ आणल्याने भारताला मोठा फायदा; कसा, जाणून घ्या...

G-20 Summit : भारताने G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश करुन जगासमोर ताकत दाखवली आहे. हे PM मोदींचे महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.

G-20 Summit : G-20 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताची जागतिक विश्वासार्हता आणखी वाढली आहे. G20 च्या जाहीरनाम्यानुसार, सदस्य देशांमध्ये एकमत निर्माण करणे, हे भारताचे मोठे यश मानले जात आहे. जाहीरनाम्यात महिला सशक्तीकरण, संतुलित आणि सर्वसमावेशक वाढ, डिजिटल-सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समाजातील सर्व क्षेत्रांमध्ये योगदान देण्यासाठी धोरण निर्माते म्हणून अर्थपूर्ण सहभागाची मागणी करण्यात आली आहे. भारताच्या प्रस्तावावर आफ्रिकन युनियनला स्थायी सदस्य बनविण्यावरही एकमत झाले आहे.

G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'मास्टर स्ट्रोक' मानला जातोय. यासाठी पंतप्रधानांनी जूनमध्येच G-20 सदस्य देशांच्या नेत्यांना विनंती पत्र पाठवले होते. युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर आता आफ्रिकन युनियनही G-20 चा कायमस्वरुपी सदस्य असेल आणि या व्यासपीठाद्वारे ते जगासमोर आपले विचार मांडू शकतील. आत्तापर्यंत G-20 मध्ये 19 देश आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होता, आफ्रिकन युनियनच्या प्रवेशानंतर ही संख्या 21 पर्यंत वाढेल.

बाली समिटमध्ये दिले होते वचन- आफ्रिकन युनियनला G-20 मध्ये आणण्यावर परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले की, पीएम मोदींनी आपले वचन पूर्ण केले. जयशंकर यांच्या मते, 'गेल्या वर्षी बाली समिट दरम्यान G-20 चे तत्कालीन आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष आणि सेनेगलचे राष्ट्राध्यक्ष मॅकी सॅल इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती आणि PM मोदी यांच्याकडे आले आणि त्यांनी G-20 मध्ये सामील होण्याबाबत आपले मत व्यक्त केले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी आफ्रिकन युनियनच्या अध्यक्षांना आश्वासन दिले होते की, भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जी-20 परिषदेत हे नक्कीच केले जाईल. G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

55 देशांची संघटना, एकूण GDP 2.99 ट्रिलियन डॉलर- आफ्रिकन युनियनच्या सदस्य देशांची संख्या 55 असून, त्यात 1.3 अब्ज लोकसंख्या त्यामध्ये राहते. 55 देशांना त्याचे स्थायी सदस्य बनण्याचा फायदा होईल. आफ्रिकन युनियनचा G-20 मध्ये समावेश करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. आफ्रिकन युनियनला 2010 पासून G-20 शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, 55 आफ्रिकन देशांचे एकत्रित GDP (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) 2.99 ट्रिलियन डॉलर्स आहे, ज्यामुळे ते जगातील आठव्या क्रमांकावर येतात. अर्थव्यवस्था: $477.38 अब्जांसह नायजेरिया, $475.23 अब्जसह इजिप्त आणि $405.71 अब्जसह दक्षिण आफ्रिका हे GDP च्या बाबतीत आफ्रिकन युनियनमधील शीर्ष तीन देश आहेत.

जगातील 30 टक्के खनिज साठा आफ्रिकन देशांमध्ये - आफ्रिकन देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत. आफ्रिकेत जगातील सुमारे 30% खनिज साठे आहेत. यात सुमारे 8% नैसर्गिक वायू आणि 12% जागतिक तेलाचे साठे आहेत. या खंडात जगातील 40% सोने आणि 9% पर्यंत क्रोमियम आणि प्लॅटिनम आहे. सोन्याच्या उत्पादनात अल्जेरिया आफ्रिकन देशांमध्ये अव्वल तर दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगातील कोबाल्ट, डायमंड, प्लॅटिनम आणि युरेनियमचा सर्वात मोठा साठा आफ्रिकेत आहे. जगातील एकूण कोबाल्टपैकी अर्धा साठा काँगो या आफ्रिकन देशामध्ये आहे. लिथियम आयन बॅटरीमध्ये कोबाल्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला जात असताना जी-20 साठी आफ्रिकन देश महत्त्वाचे ठरतात.

भारतासाठी आफ्रिकन देश महत्त्वाचे - भारताच्या दृष्टिकोनातून सांगायचे तर, आफ्रिकेतील 55 पैकी 43 देशांशी भारताचे राजनैतिक संबंध आहेत, त्यामुळे G-20 मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश करण्यात आपले हित आहे. भारत आणि आफ्रिकेदरम्यान सुमारे 90 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या वर्षी जूनमध्ये भारत-आफ्रिका व्यापार लवकरच 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, अशी आशा व्यक्त केली होती. भारताने आफ्रिकन देशांमध्ये आता सुमारे 74 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारत प्रामुख्याने आफ्रिकन देशांमधून इंधन, नैसर्गिक आणि कृत्रिम मोती, महागडे दगड आणि रासायनिक खते आयात करतो.