Konkan Railway: मोदी सरकारकडून आता कोकण रेल्वेचे खासगीकरण? ७२८१ कोटींचा निधी उभारणार

Konkan Railway: नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन उपक्रमात कोकण रेल्वे मार्गाचा सुमारे ७५६ किलोमीटर अंतराचाही समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ६ लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उपक्रमाची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत रेल्वे, ऊर्जा ते रस्त्यापर्यंत अनेक मूलभूत सेवा-सुविधांच्या क्षेत्रातील सरकारी संपत्तीचे मॉनेटायझेशन केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकारी संपत्ती खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन (National Monetization Pipeline) असे या उपक्रमाला नाव देण्यात आले आहे. एकदा गुंतवणूक केल्यानंतर संबंधित प्रकल्पाचे किंवा मत्तेचे कार्यचालन आणि विकास या दोन्ही गोष्टी संबंधित खासगी कंपनीला करता येणार आहेत.

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाइन उपक्रमात कोकण रेल्वे मार्गाचा सुमारे ७५६ किलोमीटर अंतराचाही समावेश आहे. यामधून शासनास ७२८१ कोटी रुपये मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यामुळे प्रवासी रेल्वेसारख्या सुविधांचे खासगीकरण होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कोकण रेल्वेतील ६९ स्थानकांचा ताबा ठेकेदाराकडे जाणार आहे. त्यातून केंद्र सरकारला ७२८१ कोटी रुपये मिळणार असल्याची दाट शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान मॉनिटायझेशनमध्ये २६ टक्के रेल्वेचा वाटा असेल. (Konkan Railway Privatisation)

राष्ट्रीय चलनीकरण योजनेत रस्त्यांपाठोपाठ रेल्वे हे सर्वांत मोठे क्षेत्र आहे. या योजनेद्वारे ७४१ किलोमीटर लांबीच्या कोकण रेल्वेचे खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण केले जाईल. त्याशिवाय ४०० रेल्वे स्टेशन, ९० प्रवासी रेल्वेगाड्या, १५ रेल्वे स्टेडियम, निवडक रेल्वे कॉलनी, २६५ गोदामे आणि डोंगराळ भागातील चार रेल्वे यांच्या चलनीकरणातून ४ वर्षांमध्ये १.५२ लाख कोटी रुपये उभे राहतील.

या सर्व सुविधांची मालकी सरकारकडेच राहणार असल्याने आता या सर्व मत्ता सरकारनं विक्रीस काढल्या आहेत, असा कुणी अर्थ काढू नये, असे निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कोरोना संकटाच्या काळात रेल्वेला प्रचंड नुकसान झाले. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट जाणवत आहे.

अशा परिस्थितीत मोदी सरकारकडून निधी उभारणीसाठी तोट्यात असलेले सरकारी उद्योग विकले जात आहेत. यामध्ये भारतीय रेल्वेचाही समावेश आहे. चालु आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेकविध कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची घोषणा केली होती.

मोदी सरकार भारतीय रेल्वेचे खासगीकरण करण्यासाठी तयार आहे. यामधून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, कोणताही गुंतणूकदार रेल्वेत स्वारस्य दाखवत नसल्याचे समोर आले आहे.

नियंत्रकांची कमतरता, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेव्हेन्यू शेअरिंग बिझनेस मॉडेल, रुट फ्लेक्सिबिलिटी या घटकांमुळे गुंतवणुकदार रेल्वेच्या कारभारात स्वारस्य दाखवत नसल्याचे सांगितले जात आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी जुलै २०२० मध्ये एक टेंडर काढण्यात आले होते. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत १५ कंपन्यांनी १२ क्लस्टरसाठी अर्ज केले होते.

भारतीय रेल्वेकडून खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पहिल्याच दिवशी रेल्वेच्या मुंबई - २, दिल्ली - १ आणि दिल्ली - २ या तीन क्लस्टरमध्ये खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बोली लागली होती.

रेल्वे कॅटरिंग अँण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) आणि मेगा इंजिनिअरिंग अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) या दोन कंपन्यांनी खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी आपले प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले आहेत. सदर तीन क्लस्टरमध्ये रेल्वेकडून ३० खासगी रेल्वे चालवण्यासाठी परवानगी दिली जाणार आहे.

त्यासाठी साधारण ७ हजार २०० कोटींची गुंतवणूक होऊ शकते. तसेच खासगी ट्रेन चालवण्यासाठी रेल्वे विभागातील १२ क्लस्टर तयार आहेत. हे सर्व मिळून १५१ खासगी गाड्या रुळांवर धावतील. मोदी सरकारच्या रणनीतीनुसार, सन २०२३ पर्यंत १२ खासगी ट्रेन रुळांवर धावतील.

सन २०२७ पर्यंत ही संख्या १५१ पर्यंत नेण्याचा रेल्वेचा मानस आहे. त्यासाठी रेल्वेकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचा कायापालट करण्यासाठी ५० लाख कोटींचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकार खासगी ट्रेन्सच्या माध्यमातून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलवर भर देत आहे.