...म्हणून 'गुजरात पॅटर्न' गुंडाळावा लागला; महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांच्या दिल्लीवारीची 'स्टोरी'

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी आणि १२ अपक्ष आमदारांनी मविआचा पाठिंबा काढून घेत सरकारविरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळे मविआ सरकार अल्पमतात आले आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात राजकीय भूकंप घडला. निकालानंतर शिवसेनेतील बंडखोरी उफाळून आली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला भाजपाकडून रसद मिळाली. सूरत, गुवाहाटी याठिकाणी भाजपाचे काही नेतेही शिंदे गटातील आमदारांसोबत होते. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर भाजपानं शिंदे गटासोबत सरकार स्थापन केले. त्यात मुख्यमंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. तर अनपेक्षितपणे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घ्यावी लागली. त्यानंतर ३८ दिवस झाले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही.

मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या दिल्ली वाऱ्या सुरू होत्या. तब्बल ५ हून अधिक वेळा मुख्यमंत्री शिंदे-उपमुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींच्या भेटीला गेले. परंतु मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त सापडत नव्हता. त्यात राज्यात गुजरात पॅटर्न आणत भाजपाकडून मंत्रिमंडळ विस्तारात नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल ही चर्चा सुरू होती. परंतु ही आशा फोल ठरली.

गुजरात पॅटर्न आणण्याचा निर्णय सुरुवातीला दिल्लीच्या पातळीवर झाला होता. पण राज्यातील बड्या नेत्यांनी श्रेष्ठींकडे हट्ट धरत तो हाणून पाडल्याचे चित्र मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पहिल्या टप्प्यानंतर दिसून आले. केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी नड्डा यांनी भाजपाचे राज्यातील मंत्री निश्चित करताना गुजरात पॅटर्न आणण्याचे सूतोवाच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच दिले होते.

याबाबत दिल्लीतून पक्षाचे महाराष्ट्र प्रभारी सी.टी राव, राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस बी.एल संतोष यांच्याकडे निरोप दिला गेला. या दोघांनी तो राज्यातील कर्त्याधर्त्या दोघांपर्यंत पोहचवला आणि खळबळ उडाली. गुजरात पॅटर्न येणार ही भीती पसरली आणि ती घालवण्यासाठी मग दिल्लीत लॉबिंग सुरू झाले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन यांनी गेल्या ८ दिवसांत दिल्ली गाठून हट्ट धरला आणि स्वत:सह ज्येष्ठांचा बचाव केला अशी खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.

दिल्लीने आधीच्या काही गोष्टींची पुनरावृत्ती न करण्याची कडक समज दिली असल्याचंही सूत्रांनी सांगितले. त्याचसोबत ज्यांचा शपथविधी झाला त्यात तिघांऐवजी डॉ. संजय कुटे, प्रविण दरेकर आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नावे होती. पण ती कापण्यात लॉबिंग करणाऱ्यांना यश आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी सगळ्याच अनुभवी लोकांना वगळण्यास विरोध केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. पावणेदोन वर्षात लोकसभेची तर सव्वादोन वर्षात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे अनुभवी चेहरे लागतीलच अशी भूमिका फडणवीसांनी पक्षश्रेष्ठींकडे मांडली.