परभणी : आरोग्य संस्थांमधील सुरक्षा वाऱ्यावर

जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र या आरोग्य संस्थांमध्ये उपचारासाठी येणाºया रुग्णांच्या व कर्मचाºयांच्या सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयांची संख्या अपुरी असल्याने त्यांची सुरक्षा वाºयावर असल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्र या आरोग्य संस्थांमध्ये उपचारासाठी येणाºया रुग्णांच्या व कर्मचाºयांच्या सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयांची संख्या अपुरी असल्याने त्यांची सुरक्षा वाºयावर असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यामध्ये परभणी शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर सेलू व गंगाखेड येथे उपजिल्हा रुग्णालय तर पूर्णा, पालम, पाथरी, बोरी, जिंतूर व मानवत येथे ग्रामीण रुग्णालय रुग्णांना सेवा देण्यासाठी कार्यरत आहेत. या रुग्णालयांमध्ये दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. काही रुग्ण तेथेच दाखल होतात. उपचारासाठी आलेल्या व दाखल झालेल्या रुग्णांच्या आरोग्य सेवेबरोबरच सुरक्षाही महत्त्वाची आहे; परंतु, जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला असता, अपुºया सीसीटीव्ही कॅमेºयावरच रुग्णांची व नातेवाईकांची आणि येथे काम करणाºया कर्मचाºयांची सुरक्षा असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ११ सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. तर स्त्री रुग्णालयात १२ व आॅर्थो विभागाची सुरक्षा केवळ ८ सीसीटीव्ही कॅमेºयावर अवलंबून आहे. त्याच बरोबर सेलू येथील उपजिल्हा रुग्णालयात ९, गंगाखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात ८, बोरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात ४, जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात केवळ ८ सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत. बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयांची संख्या अपुरी असल्याने अनेक वेळा रुग्णांचे व नातेवाईकांचे मोबाईल्स व पैसे चोरी झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्याचा अद्याप तपासही लागला नाही. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह इतर आरोग्य संस्थांनी औरंगाबाद येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे सीसीटीव्ही कॅमेरे मिळावेत किंवा त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, यासाठी अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे; परंतु, अद्यापपर्यंत या रुग्णालयांना मागणी केलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे ६० सीसीटीव्ही कॅमेºयांवर एक जिल्हा सामान्य रुग्णालय, दोन उपजिल्हा रुग्णालय व सहा ग्रामीण रुग्णालयाच्या सुरक्षेची भिस्त अवलंबून आहे. त्यामुळे औरंगाबाद येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देऊन जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना सीसीटीव्ही कॅमेरे मिळावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी रुग्णांकडून होत आहे.
१७६ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची गरज
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तीन विभागाला ३१ सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. हे अपुरे असल्याने या रुग्णालय प्रशासनाने वरिष्ठस्तरावर अजून ५३ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची मागणी केली आहे. यामध्ये सामान्य रुग्णालयाला ३९, स्त्री रुग्णालयाला ६ तर आर्थो विभागाला ८ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची आवश्यकता आहे. त्याच बरोबर सेलू येथील उपजिल्हा रुग्णालयाने १०, गंगाखेड १०, जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयाने १२ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची मागणी केली आहे. तर चार ग्रामीण रुग्णालयांनी ३८ असे एकूण १७६ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची मागणी वरिष्ठस्तरावर नोंदविली आहे.
चार ग्रामीण रुग्णालय कॅमेºयाविना
जिल्ह्यातील पूर्णा, पालम, पाथरी व मानवत या चार ग्रामीण रुग्णालयात अद्यापपर्यंत एकही सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या रुग्णालयात येणाºया रुग्ण व नातेवाईकांची सुरक्षा रामभरोसेच असल्याचे दिसून येते. पूर्णा येथील ग्रामीण रुग्णालयाने वरिष्ठस्तरावरुन १२ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची मागणी केली आहे; परंतु, या मागणीला वरिष्ठ कार्यालयाने अद्यापपर्यंत प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येते. त्याच बरोबर पालम ग्रामीण रुग्णालयामध्ये १४, पाथरी ग्रामीण रुग्णालयाने ६ तर मानवत रुग्णालयातून ६ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. मात्र या रुग्णालयांना सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याने या चार ग्रामीण रुग्णालयाचा कारभार सुरक्षाविनाच सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.
७० लाखांचा निधी तांत्रिकतेमुळे गेला परत
जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील स्त्री रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय व अस्थीव्यंग विभागातील रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा नियोजन विकास निधीमधून २०१६-१७ या वर्षात ७० लाख रुपयांचा निधी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला होता; परंतु, त्यानंतर निर्माण झालेल्या तांत्रिक कारणांमुळे हा ७० लाख रुपयांचा निधी परत गेला. त्यामुळे या जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीसाठी निधी मिळत नाही.