केंद्र सरकारकडून CAA लागू करण्याचा मोठा निर्णय; आनंद व्यक्त करत अमित शाह म्हणाले...

सरकारच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

Amit Shah ( Marathi News ) : केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय घेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAAची देशभरात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये होणाऱ्या छळामुळे भारतात आलेल्या गैर मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आनंद व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना दिलेलं आणखी एक वचन पूर्ण केल्याचं म्हटलं आहे.

अमित शाह यांनी एक्सवर याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "मोदी सरकारने आज नागरिकत्व सुधारण कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्यामुळे आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक आधारावर छळलेल्या अल्पसंख्याकांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व मिळू शकेल. या निर्णयासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणखी एका वचनाची पूर्तता केली आहे आणि त्या देशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी दिलेलं वचन साकार केलं आहे," अशा शब्दांत अमित शाह यांनी आपला आनंद व्यक्त केला आहे.

The Modi government today notified the Citizenship (Amendment) Rules, 2024.

These rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation.

With this notification PM Shri @narendramodi Ji has…

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 11, 2024

चार वर्षांनंतर CAAची अंमलबजावणी

डिसेंबर २०१९ मध्ये CAA संसदेत मंजूर झाला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमतीदेखील मिळाली होती. मात्र देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत विधेयक मांडले गेले तेव्हा आसाममध्ये पहिल्यांदा याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. यानंतर CAA विरोधी आंदोलन दिल्लीसह मोठ्या शहरांमध्ये पसरले. या आंदोलनांत एकूण २७ जणांनी आपले प्राण गमावले. तसंच या काळात १ हजाराहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आणि आंदोलकांवर ३०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व विरोधामुळे हा कायदा लागू करण्यात उशीर झाला.