राज्यात मोदी आवास योजनेतून ओबीसींना तीन लाख घरे

अमरावती विभागात सर्वाधिक ८१ हजार ४० तर नागपूर विभागात ५४ हजार ५९८ घरांचे उद्दिष्ट.

नागपूर : ग्रामीण भागातील इतर मागासवर्गीयांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य सरकारने मोदी आवास योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेत विशेष मागास प्रवर्गांनाही घरे देण्यात येणार आहेत. ओबीसी कल्याण विभागाने ही योजना इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात येणाऱ्या जातींसाठी आखलेली होती. मात्र, ती इतर मागासवर्गीयांबरोबरच विशेष मागास प्रवर्गासाठीही (एसबीसी) राबवली जात आहे.  या वर्षात  ३ लाख घरांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. तर पुढील तीन वर्षात १० लाख घरांचे उद्दिष्ट आहे.

सर्वाधिक ८१ हजार ४० घरांचे उद्दिष्ट अमरावती विभागाला असून तर सर्वात कमी १३ हजार ११६ घरांच उद्दिष्ट कोकण विभागाला दिले आहे. नागपूर विभागाला ५४ हजार ५९६ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ह्या योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र इतर मागास प्रवर्गासाठी अशा कोणत्याही प्रकारची योजना अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे आता या लोकांसाठी राज्य शासनाने स्वतःची मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. घरकुल योजने पासून इतर मागास प्रवर्गातील पात्र कुटुंबे वंचित राहत होती त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
  
विभागनिहाय मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्ट

अमरावती -८१,०४०
छत्रपती संभाजीनगर-७९४८९
नागपूर-५४५९६
नाशिक-५३४५३
पुणे -१८३०६
कोकण-१३११५