बिंग फुटेल म्हणूनच एनआयएकडे तपास : अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा होता, तर आधीच केंद्राकडे का नाही दिला ?

ठळक मुद्देपरिषद आणि दंगल हे दोन्ही वेगळे मुद्देशरद पवार यांच्या भूमिकेचे स्वागत

धनाजी कांबळे - 
पुणे : भीमा कोरेगाव प्रकरणी महाविकास आघाडीने फेरआढावा घेण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरु केल्यावर अचानक केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला आहे. फडणवीस सरकारचे बिंग फुटेल, या भीतीतूनच घाईघाईने त्यांनी हा निर्णय घेतला, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
भीमा कोरेगावची दंगल पूर्वनियोजित पद्धतीने घडविण्यात आली आहे. विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्याने मोठ्या संख्येने नागरिक येथे येणार याची कल्पना सरकारला होती. मात्र, पुरेशी खबरदारी न घेता दंगलखोरांना रान मोकळे सोडले गेले. दंगल नियंत्रण किंवा दंगलखोरांना तत्काळ अटक करण्याऐवजी हाकेच्या अंतरावर एका कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना कारवाईबाबत कोणताच आदेश दिला नव्हता, याकडे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.

आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत होतो, या दंगलीमागे मास्टरमाइंंड दुसराच आहे. संभाजी उर्फ मनोहर भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्याविरुद्ध पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे. तरीही केवळ मिलिंद एकबोटे यांना अटक करून कारवाई केल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, थेट नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद असल्याने भिडे यांना पोलीस आणि सरकारने चौकशीसाठीही बोलावले नाही. यातून पोलीस दबावाखाली काम करीत होते, हे उघड आहे. सरकारमधील लोकांच्या दबावामुळे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. निष्पक्ष तपास झाला असता, तर निश्चितपणे दंगलीमागचे खरे चेहरे समोर आले असते. मात्र, जाणीवपूर्वक या प्रकरणाचा तपास कुणीतरी ठरवून दिलेल्या स्क्रिप्टनुसार करण्यात आला. त्यात सामाजिक कार्यकर्त्यांना गोवण्यात आले, असेही ते म्हणाले.
अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले, दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे येथे आलेल्या नागरिकांवर दगडफेक करण्यात आली. वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली. त्यावेळी फडणवीस सरकारला हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे, हे लक्षात आले नव्हते का? आता अचानक हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा बनवून तपास एनआयएकडे देणे म्हणजे फडणवीसांना वाचविण्याची आणि बिंग फुटू नये, यासाठी खेळलेली ही राजकीय खेळी आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्यांनी त्याचवेळी या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडे द्यायला हवा होता. तसे त्यांनी केले नाही.

 

परिषद आणि दंगल हे दोन्ही वेगळे मुद्दे
दंगलीचा तपास भरकटवण्यासाठीच दोन्ही मुद्द्यांची सरमिसळ करण्यात आली. एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव येथील दंगल हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. त्याचा परस्पराशी संबंध नाही. मात्र, आपल्याच लोकांनी आपल्या लोकांवर हल्ला केला असे दाखवण्यात आले. जे आजही होत आहे. जेएनयूमध्ये तोंड लपवून आलेल्या गुंडांनी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. मात्र, हल्ल्यात जे गंभीर जखमी झाले, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे भाजपची सुरुवातीपासूनची क्रोनॉलॉजी समजून घ्यायला हवी. दंगल प्रकरणात पोलिसांनी ज्यांना अटक केलेली आहे, ते एल्गार परिषदेशी संबंधित नाहीत. पुणे शहर पोलीस आणि ग्रामीण पोलीस यासंदर्भात तपास करत आहेत. पण, पोलिसांनी पकडलं म्हणून काही कार्यकर्ते तुरूंंगात आहेत. त्यांना नक्षलवादी म्हणून अटक करण्यात आलेली आहे, ते तुरूंगातच सडणार का?, असा सवालही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

शरद पवार यांच्या भूमिकेचे स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी घेतलेल्या भूमिकेच मी स्वागत करतो. हे प्रकरण केंद्राने एनआयएकडे दिले आहे. हा एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांवर केंद्राकडून अविश्वासच आहे. शिवसेनेने प्रश्न उपस्थित केला नाही, तर केंद्र सरकार मनमानी करेल. राज्य सरकारची परवानगी न घेता मनमर्जीने तपास स्वत:कडे घेणे ही बाब राज्य सरकारांच्या अधिकारांचे हनन करणारी आहे. तरीही राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करणार आहोत. 
- अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी