केवळ मद्यपीच?
By admin | Published: February 6, 2016 03:06 AM2016-02-06T03:06:32+5:302016-02-06T03:06:32+5:30
मद्यपींच्या आरोग्यावर घातक परिणाम संभवू शकतो, या कारणास्तव एक एप्रिलपासून प्लास्टिक बाटल्यांमधून दारू विकण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.
मद्यपींच्या आरोग्यावर घातक परिणाम संभवू शकतो, या कारणास्तव एक एप्रिलपासून प्लास्टिक बाटल्यांमधून दारू विकण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. उच्च न्यायालयातील एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली. प्लास्टिक बाटल्यांमधील रासायनिक संयुगासोबत दारूची रासायनिक प्रक्रिया होऊन, त्यामुळे मद्यपींना कर्करोगासारखे घातक रोग होऊ शकतात, असा युक्तिवाद करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या याचिकेच्या धाकाने का होईना, सरकारने मद्यपींच्या आरोग्याची काळजी घेऊन, प्लास्टिक बाटल्यांमधून दारू विकण्यावर बंदी आणल्याचे स्वागतच करायला हवे; मात्र जो न्याय दारूला लावण्यात आला, तोच न्याय औषधे, शीतपेये आणि पाण्यालाही का लावण्यात आला नाही, हा प्रश्न सरकारच्या या निर्णयाच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. हल्ली बहुतांश द्रव पदार्थांसाठी प्लास्टिकच्याच बाटल्या वापरण्यात येतात. त्यामुळे पर्यावरणविषयक प्रश्न तर निर्माण होतच आहेत; पण आरोग्यविषयक प्रश्नही निर्माण होत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. औषधे, शीतपेये व पाण्यामध्येही प्लास्टिकमधील रासायनिक संयुगे विरघळतात आणि ती आरोग्यावर घातक परिणाम करतात, विशेषत: बाटल्या थंड करण्यापूर्वी सामान्य तपमानाला असतात किंवा वाहतुकी दरम्यान उन्हात तापतात, त्यावेळी रासायनिक संयुगे विरघळण्याचा दर जास्त असतो, असे आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शीतपेये आणि बाटलीबंद पाण्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना, तसेच प्लास्टिक बाटल्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना हा आक्षेप अर्थातच मान्य नाही. प्लास्टिकमधील रासायनिक संयुगांची औषधे, शीतपेये व पाण्यासोबत कोणत्याही प्रकारची रासायनिक प्रक्रिया होत नाही आणि त्यामुळे आरोग्यावर कोणताही घातक परिणाम संभवत नाही, असा त्यांचा दावा आहे. पण या दाव्याला देशातील काही प्रमुख डॉक्टरांनीच सुरुंग लावला आहे. अशा बाटल्यांमधील औषधांचा बालके, गर्भवती स्त्रिया व वृद्धांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम संभवत असल्यामुळे प्लास्टिक बाटल्यांमधून औषध विक्री बंद करावी, अशी मागणी त्यांनी गेल्या वर्षीच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली होती. या पृष्ठभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारला केवळ मद्यपींचीच काळजी का, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.