‘जलयुक्त’साठी ४ विभागांचेच प्रस्ताव

बीड : जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यास सुरूवात होत आहे.

व्यंकटेश वैष्णव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यास सुरूवात होत आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यामध्ये कामे करण्यासाठी विविध विभागांकडून प्रस्ताव येणे अपेक्षित होते. मात्र, सद्यस्थितीला जिल्ह्यातील केवळ चार विभागांकडूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्तावित कामांची यादी पाठविल्याचे समोर आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घेऊन प्रस्ताव न पाठविलेल्या विभागांना चांगलेच खडसावले आहे.
बीड जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहेत. नव्याने मंजूर केलेल्या कामाबरोबरच दुसऱ्या टप्प्यातील राहिलेली अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. २०१४ च्या वित्त आयोगात ४९०० कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यापैकी केवळ १५०० कामे पूर्ण झालेली आहेत. उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंग यांच्यासमोर आहे. याबाबत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन ३० जूनपर्यंत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना सिंग यांनी दिल्या.
२०१७-१८ या वर्षामध्ये जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामे करण्यासाठी कृषी, वन, जिल्हा परिषद हे विभाग सरसावले आहेत. कामांची संख्या लक्षात घेता इतर विभागांनीही अभियानातील कामांना हातभार लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत इतर विभागांमध्ये नैराश्य असल्याचे जाणवत आहे. स्वत: जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंग यांनी भूजल, सामाजिक वनीकरण, जायकवाडी आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तात्काळ जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत प्रस्तावित कामांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे योजनेला गती येण्यास मदत होईल.
इतर विभागांनी हातभार लावला तरच १९४ गावातील ६ हजार प्रस्तावित कामे पूर्ण करण्यास मदत होईल. अन्यथा २०१४ प्रमाणेच कामे व गावे मंजूर असतील मात्र कामे पूर्ण होण्यास विलंब होईल.
वर्ग २ ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामे करणाऱ्या कृषी, भूजल, सामाजिक वनीकरण, वन, जिल्हा परिषद, जायकवाडी या सर्वच विभागांमध्ये वर्ग २ ची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे शासनाने भरावीत यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.