मराठवाड्यात आंदोलनाचे लोण पसरले

मराठा आरक्षण; परळीतील ठिय्या सुरूच, कळंब बंद; जालन्यात बसवर दगडफेक; काही ठिकाणी रास्ता रोको

औरंगाबाद : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन रविवारीही सुरूच असून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे लोण मराठवाड्यात पसरले आहे. हिंगोलीपाठोपाठ जालन्यात बसवर दगडफेक झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कळंबला बंद पाळण्यात आला. काही ठिकाणी रास्ता रोको झाले.
मेगा नोकरभरती रद्द होत नाही तोपर्यंत आम्ही परळीतून परतणार नाही, अशी माहिती मराठा मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांनी रविवारी परळीत दिली. उस्मानाबाद तालुक्यातील चिखली येथे चक्काजाम आंदोलन झाले. भूम तालुक्यातील ईट येथे जाळपोळ झाली.
नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे शुक्रवारपासून ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. रविवारी ज्येष्ठ नागरिकांनी ठिय्या दिला़ जालन्यात बसवर दगडफेक झाली. मंठा येथे १२ आंदोलकांनी मुंडण करून सरकारचा निषेध केला. भोकरदन येथेही रास्ता रोको झाले. परभणीत मानवत तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन झाले. परभणी- पाथरी बसवर दगडफेक झाली.
औरंगाबादला क्रांती चौकात आंदोलन सुरूच आहे. पंढरपूर येथे लाखो वारकऱ्यांना त्रास होईल, असे आम्ही काहीही करणार नाही. मात्र आमच्या नावावर अन्य कोणी अनुचित प्रकार घडवू शकते, असे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. येथे शनिवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे.

सोलापुरात दोन दिवसांत ५० बस फोडल्या
सकल मराठा समाजाने केलेल्या चक्काजाम आंदोलनात झालेल्या हिंसाचारात सोलापूर जिल्ह्यात २२ एसटी बसचे नुकसान झाले. शनिवार व रविवारी एकूण ५० बसचे ३० लाखांचे नुकसान झाले. शनिवारी रात्री आंदोलकांनी दोन गाड्या पेटवून दिल्या. पंढरपुरात चक्का जाम आंदोलनाच्या भीतीने कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

मुख्यमंत्र्यांकडून दिशाभूल : राज ठाकरे
मराठा आरक्षणावरून मुख्यमंत्री हे राज्याची दिशाभूल करत असून, शासनाकडून ज्या नोकºया दिल्या जात आहेत त्याची टक्केवारी नगण्य आहे. खासगी क्षेत्रात यापेक्षा जास्त संधी आहेत, परंतु, खासगीत अद्याप आरक्षण लागू नाही, असे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जालना येथे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना पांडुरंगाची पूजा न करू देण्यासाठीचे आंदोलन चुकीचे आहे. पंढरपूर हे आंदोलनाचे ठिकाण होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.

मुद्दा चिघळण्यास शासनच जबाबदार : राणे
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने वेळेत आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले असते, तसेच आवश्यक कागदपत्रे जमा केली असती तर निर्णय लगेचच लागला असता. मात्र, तसे न झाल्याने आरक्षणाचा मुद्दा चिघळला आहे. मराठा समाजाने आतापर्यंत संयम पाळला आहे. यापुढे त्यांचा अंत शासनाने पाहू नये, असे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.