शेतमालाच्या आधारभूत किमतीबाबत अन्याय

केंद्र सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती घोषित करताना शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

वामनराव चटप : केंद्र सरकारद्वारे पुन्हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमती घोषित करताना शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शेतमाल उत्पादन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात सतत वाढ होत असते आणि शेतमालाचे रास्त भाव मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. देशभर होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला न्याय न देता सरकारने शेतमालाच्या अत्यल्प आधारभूत किंमतीवाढीचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी उत्पादन खर्च व त्यावर ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन दिले असताना आता चौथ्याही वर्षी शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी विश्वासघात केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती घोषित केल्या आहे. कापसाला प्रति क्विंटल १६० रु. धानाला प्रति क्विंटल ५० रु. आणि सोयाबीनला प्रति क्विंटल २७५ रु. अशी नगण्य वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने देशात सातव्या वेतन आयोगाची कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ २३.५५ टक्के केली असताना शेतकऱ्यांना मात्र आत्महत्येच्या खाईत लोटण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. १ जुलै २०१७ ते ३० जून २०१८ या कृषी आर्थिक वर्षासाठी कापसाची आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल ४३२० रु. सोयाबिन ३०५० रु. व धान १५६० रु. याप्रमाणे घोषित केली आहे. हीच किंमत मागील वर्षी कापूस ४१६० रु. सोयाबीन २७७५ रु. व धान १५१० रु. एवढी होती.
केंद्रात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाने परिवर्तनाचा नारा देत व अच्छे दिन येणार असल्याचे स्वप्न दाखवून आणि शेतकरी हिताचा आव आणून मतांचा जोगवा मागितला होता.
भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीत घसघशीत वाढ करुन देईल आणि काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांबाबत केलेल्या अन्यायाचे परीमार्जन करेल, अशी अपेक्षा देशातील शेतकऱ्यांना होती. असे अभिवचनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. परंतु सत्तेवर येताच भाजपचा शेतकरीविरोधी चेहरा उघड झाला आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे सत्र सुरुच असून ते वाढत आहे. मागील तीन वर्ष केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही. या चौथ्या वर्षी देशभर झालेली प्रचंड शेतकरी आंदोलने आणि कर्जमाफीचा मुद्दा यामुळे यापुढे कर्जमाफीची पाळी येऊच नये म्हणून आधरभूत किंमतीत घसघसीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती.
परंतु देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या आधारभूत किंमतीत केलेल्या अत्यल्प वाढीमुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक संकटात टाकले आहे, असेही अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या या धोरणाचा शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप, प्रभाकर दिवे, अनिल ठाकूरवार, अरुण नवले, पोर्णिमा निरंजणे, निलकंठ कोरांगे, राजेश कवठे, कमल वडस्कर, अ‍ॅड. शरद कारेकर, सुधीर सातपुते, अ‍ॅड. नि. गो. मोरांडे, रघुनाथराव सहारे, प्रा. रामभाऊ पारखी, हरिदास बोरकुटे, विवेक मांदाडे, कवडू येनप्रेडीवार, अशोक मुसळे, रमेश नळे, दिवाकर मानुसमारे, मारोतराव काकडे, बंडू राजूरकर, मदनपाटील सातपुते, तुकेश वानोडे, वासुदेव उरकुडे, कवडू बुटले आदींनी यांनी निषेध केला असून सरकारने शेतकरीविरोधी धोरण सोडावे, अशी मागणीही केली आहे.