‘समृद्धी’साठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम लागू

ज्यातील दहा जिल्ह्यातील जमीनीपैकी सहा हजार ५७ हेक्टर जमिनीचे आतापर्यंत भूसंपादन झाले असून उर्वरित जमीन ही आता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातंर्गत ताब्यात घेण्यात येऊन तीचे अवॉर्ड काढण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील दहा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी एकूण सात हजार २९० हेक्टर जमीन संपादीत करावयाची आहे.त्यापैकी जवळपास ८३ टक्के जमीन जून अखेर पर्यंत सरळ खरेदीद्वारे मुल्यांकनाच्या पाचपट मोबदला देऊन घेण्यात आली होती.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा : विदर्भ, मराठवाड्यास थेट मुंबईला जोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी संपादीत करावयाच्या राज्यातील दहा जिल्ह्यातील जमीनीपैकी सहा हजार ५७ हेक्टर जमिनीचे आतापर्यंत भूसंपादन झाले असून उर्वरित जमीन ही आता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातंर्गत ताब्यात घेण्यात येऊन तीचे अवॉर्ड काढण्यात येणार आहे. तशी अधिसुचनाही तीन आॅगस्ट रोजी काढण्यात आली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी एकूण सात हजार २९० हेक्टर जमीन संपादीत करावयाची आहे. त्यापैकी जवळपास ८३ टक्के जमीन जून अखेर पर्यंत सरळ खरेदीद्वारे मुल्यांकनाच्या पाचपट मोबदला देऊन घेण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या सरळ खरेदीमध्ये बुलडाणा जिल्हा हा त्यावेळी राज्यात अव्वल ठरला होता. दरम्यान, उर्वरित १२३३ हेक्टरपैकी बुलडाणा जिल्ह्यातील १२७ हेक्टर जमीन अद्याप खरेदी करणे बाकी आहे. मात्र आता ही जमीन थेट महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमातंर्गत ताब्यात घेण्यात येऊन तिचे अवॉर्ड करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने जी जमीन खरेदी करण्याचे राहलेली आहे ती न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, वारसा हक्काचे आपसी वाद व तत्सम कारणांनी राहलेली आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात बाजार मुल्याच्या चार पटच मोबदला देण्यात येणार असून तो प्रसंगी न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामध्ये थेट न्यायालयात जमा करण्यात येईल, असे सुत्रांनी स्पष्ट केले. या उपरही आपसी वाद सामंजस्याने मिटवून जमीनीचे संमतीपत्र दिल्यास त्या प्रकरणात बाजार मुल्याच्या पाच पट मोबदला देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचेही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यात आतापर्यंत एक हजार ७ हेक्टर जमीन समृद्धी महामार्गासाठी संपादीत करण्यात आली असून त्यापोटी ६५० कोटी रुपयांचा मोबदला आतापर्यंत संबंधीत शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गासंदर्भात गेल्या आठवड्यात मुंबईत अनुषंगीक बैठकही घेण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुत्रांनी सांगितले.

प्रकरणे एसडीओकडे वर्ग

महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम लागू झाल्याने आता भूसंपादनाच्या १८(१) च्या नोटीस बजावणे तथा संबंधित प्रकरणामध्ये अवॉर्ड जाहीर करण्यची प्रक्रिया ही उपविभागीय अधिकारी कार्यालय स्तरावर होणार आहे. त्यानुषंगाने समृद्धी महामार्गासंदर्भातील प्रकरणे ही मेहकर आणि सिंदखेड राजा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. अवॉर्ड करणे कलम १८ (१) च्या नोटीस बजावण्याची कामे तेथूनच होणार आहे.