यवतमाळ जिल्हा परिषदेत दोन सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित

यवतमाळ येथील काँग्रेस-भाजपा-राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी दुपारी दोन सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला, तर एका सभापतीविरोधातील प्रस्ताव बारगळला. 

ठळक मुद्दे यवतमाळ येथील काँग्रेस-भाजपा-राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी दुपारी दोन सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला, तर एका सभापतीविरोधातील प्रस्ताव बारगळला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बांधकाम सभापती नीमिष मानकर यांच्याविरोधातील प्रस्ताव ५९ मतांनी पारित झाला. शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्याविरोधातील अविश्वास ४८ मतांनी पारित झाला.

यवतमाळ - यवतमाळ येथील काँग्रेस-भाजपा-राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी दुपारी दोन सभापतींविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करण्यात आला, तर एका सभापतीविरोधातील प्रस्ताव बारगळला. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बांधकाम सभापती नीमिष मानकर यांच्याविरोधातील प्रस्ताव ५९ मतांनी पारित झाला. शिक्षण व आरोग्य सभापती नंदिनी दरणे यांच्याविरोधातील अविश्वास ४८ मतांनी पारित झाला. यावेळी काँग्रेसचे सदस्य सभागृहाबाहेर होते. तर महिला व बाल कल्याण सभापती अरुणा खंडाळकर यांच्याविरोधातील अविश्वास मात्र बारगळला. त्यांच्यावरील मतदानाच्यावेळी राष्ट्रवादी व भाजपाचे सदस्य सभागृहाबाहेर होते. केवळ शिवसेनेचे सदस्य सभागृहात होते. 

६१ सदस्यीय यवतमाळ जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० सदस्य शिवसेनेचे आहेत. मात्र सेनेला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस-भाजपा व राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केली होती. अध्यक्षपद काँग्रेसकडे, उपाध्यक्ष भाजपकडे आहे. लोकसभेसाठी भाजपा-सेनेची युती आहे. भविष्यात विधानसभेतही ती राहणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातही भाजप-सेनेने एकजुटीने राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच तीन सभापतींविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काँग्रेसने राष्ट्रवादीशी एकजुटीने राहण्याचे ठरविले होते. मात्र शुक्रवारी अविश्वास प्रस्तावावरील मतदानाच्यावेळी प्रत्यक्ष राष्ट्रवादी युतीच्या बाजूने झुकल्याचे पाहायला मिळाले. तेथे काँग्रेस आघाडी उघडी पडली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा आपल्याच पक्षाचे बांधकाम सभापती नीमिष मानकर यांच्यावर अधिक रोष असल्याचे त्यांच्या विरोधात जुळलेल्या ५९ मतांवरून दिसून येते. ऑक्टोबरमध्ये विद्यमाने पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असून त्यानंतर जिल्हा परिषदेवर पूर्णत: भाजपा-सेनेची सत्ता येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.