लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शेतकरी कर्ज निवारण योजना लागू केली जाणार आहे. या दृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती घेतली जात आहे. याचवेळी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची कुठलीच माहिती अद्याप गोळा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी कर्ज निवारण योजना लागू झाली, तर त्याचा लाभ जिल्हा बँकेच्याच कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळणार काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. यातून राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.
कर्ज वितरण करण्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँका असमर्थ असल्याने कर्ज वितरणाची जबाबदारी १९ राष्ट्रीयीकृत बँकातर बँका आणि व्यापारी सोपविण्यात आली आहे. या बँकेतून कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. यानंतरही राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून शेतकरी कर्ज निवारणाची मोहीम राबविली जात नसल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत.
बँकांमध्ये येरझारा वाढल्या
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा डाटा मागविला जात आहे. यात आधार, बैंक पासबुक मागविण्यात आले आहे. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पोहोचत आहे. बँकांकडून त्यांना कुठल्याही सूचना नसल्याचे सांगितले जात आहे.
सव्वा लाख शेतकऱ्यांवर ९१७ कोटींचे कर्ज
यवतमाळ जिल्ह्यातील १९ राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडील एक लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांकडे २१७ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. यात अल्प व मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा समावेश आहे. कर्ज निवारण योजनेत या शेतकऱ्यांना समाविष्ट केले तर त्याचा लाभ संकटातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आदेशाची प्रतीक्षा
राष्ट्रीयीकृत बँकांची सर्व माहिती ऑनलाइन आहे. यामुळे ही योजना राबविताना माहिती लागली तरी ती ऑनलाइन् उपलब्ध होणार आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी होणार किंवा नाही याची माहिती तूर्त जिल्हा पातळीवर नाही.
"आमच्याकडे कर्जमाफीच्या अनुषंगाने कुठलीही माहिती आली नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून जशी माहिती गोळा होत आहे तशी माहिती गोळा करण्याच्या सूचना नाही. आमचा संपूर्ण रेकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध आहे."- ज्ञानेश्वर टापरे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक
Web Summary : Farmers are confused whether loan waiver scheme will benefit only district bank borrowers. Nationalized banks are yet to collect farmer loan details. This disparity creates uncertainty among nationalized bank borrowers regarding scheme benefits.
Web Summary : किसानों में भ्रम है कि क्या ऋण माफी योजना का लाभ केवल जिला बैंक के उधारकर्ताओं को मिलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अभी तक किसान ऋण विवरण एकत्र करना बाकी है। इस असमानता से राष्ट्रीयकृत बैंक के उधारकर्ताओं में योजना के लाभों को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है।