प्रचारातून बेरोजगारीचा प्रश्न गायब

सुपीक शेती आणि कसदार शिक्षण देणाऱ्या संस्था हे जिल्ह्याचे वैभव असले तरी या दोन्ही क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना सामावून घेणाºया उद्योगांची जिल्ह्यात प्रचंड वाणवा आहे. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील बेरोजगारांचा आकडा वाढत गेला. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात बेरोजगारीची समस्या कोणत्याही पक्षाच्या खिजगिणतीत दिसत नाही.

ठळक मुद्देतरुणांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाचा लोकमतने घेतलेला आढावातज्ज्ञ म्हणतात, अजून बरेच करावे लागेल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सुपीक शेती आणि कसदार शिक्षण देणाऱ्या संस्था हे जिल्ह्याचे वैभव असले तरी या दोन्ही क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना सामावून घेणाऱ्या उद्योगांची जिल्ह्यात प्रचंड वाणवा आहे. गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यातील बेरोजगारांचा आकडा वाढत गेला. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात बेरोजगारीची समस्या कोणत्याही पक्षाच्या खिजगिणतीत दिसत नाही.गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यात नवतरुणांच्या रूपात पावणेदोन लाख नव्या मतदारांची भर पडली आहे. मात्र या तरुणांच्या हाताला काम देणारे धोरण यवतमाळ-वाशिम, चंद्रपूर किंवा हिंगोली मतदारसंघातील कोणत्याही खासदाराने राबविलेले नाही. जिल्ह्यातील खासदारांनी संसदेत बेरोजगारीच्या समस्येवर कधीही चर्चा घडवून आणली नाही.यवतमाळच्या एमआयडीसीमधील ८० टक्के भूखंड उद्योगाविना पडून आहे. मोठे उद्योग नसल्याने जिल्ह्यातील तरुणांना परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात धाव घ्यावी लागत आहे. तालुकास्तरावरील एमआयडीसीच्या जागा केवळ फलकांनी सुशोभित झाल्या आहे. स्वयंरोजगारासाठी मुद्रा लोण देतानाही केवळ राजकीय पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांचेच भले करण्यात आले. पाच वर्ष बेरोजगारीवर ब्र शब्द न काढणाºया खासदारांनी निवडणुकीच्या तोंडावर यवतमाळात रोजगार मेळावा भरविला. मात्र त्यातूनही समस्या सुटलेली नाही. राजकीय वरदहस्ताने चालणाºया जिल्हा बँकेत भरतीच्या हालचाली सुरू असल्या तरी लिपिकासारख्या पदासाठीही लाखोंची बोली लावली जात आहे. विनाअनुदानित शाळेवर १५-१५ वर्षे बेरोजगार युवक फुकट राबत आहे. गंभीर म्हणजे हे सर्व मुद्दे सर्वच उमेदवारांनी नजरेआड केले.आतापर्यंत काय झाले उपाय?1जिल्ह्याच्या ठिकाणी एमआयडीसी आली. मात्र या औद्योगिक वसाहतीत रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांपेक्षा वाहनांचे सर्व्हिसिंग सेंटर, व्यावसायिकांची गोदामे एवढेच प्रकार सुरू आहे.2मुद्रा लोण योजनेतून बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी होती. मात्र जिल्ह्यातील सत्ताधारी पुढाऱ्यांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांना किंवा आधीच कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांना मुद्रा लोण मिळवून दिले.3खासदारांनी निवडणुकीच्या तोंडावर रोजगार मेळावा घेतला. मात्र त्याला केवळ राजकीय स्वरूप होते.तज्ज्ञांना काय अपेक्षित आहे?1जिल्ह्यातील कापसाचा पट्टा लक्षात घेता बंद पडलेल्या सूतगिरण्या पुन्हा सुरू केल्या जाव्या. त्यातून ग्रामीण तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळण्याची शक्यता आणि कापसाला भाव मिळण्याची आशा आहे.2शेती उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात प्रक्रिया उद्योग सुरू केले पाहिजे. त्यातून शेतकरी कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडण्याची शक्यता आहे.3वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे तातडीने सुरू झाल्यास जिल्ह्यात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होवून रोजगार वाढीला चालना मिळेल.रोजगारासाठी परजिल्ह्यात धावाधावयवतमाळ जिल्ह्यात उद्योग नसल्याने येथील बेरोजगार तरुण पुणे, मुंबई, तर अनेकजण परराज्यातही धाव घेत आहे. त्यातून खेडी बकाल झाली.20% उद्योगच यवतमाळ येथे सुरू आहेत. यवतमाळऔद्योगिक वसाहतीत उर्वरित भूखंड रिकामे आहेत.लोकप्रतिनिधींनी बेरोजगार युवकांना स्थानिक पातळीवर शिबिर घेऊन रोजगाराबाबत मार्गदर्शन मिळवून द्यावे. दहावीच्या कलचाचणीतून विद्यार्थ्यांचा जो कल बाहेर आला, त्या निष्कर्षावर आधारित जिल्ह्यात उपाययोजना केल्यास सुशिक्षित तरुणांना लवकर रोजगार मिळेल.- किशोर बनारसे, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य समुपदेशक संघजिल्ह्यात बेरोजगारी हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. परंतु कोणताही नेता त्याबाबत बोलायला तयार नाही. तरुणांनी मोठ्या विश्वासाने भाजपला सत्ता दिली. परंतु पाच वर्षानंतरही बेरोजगारीचा आकडा कायम आहे. भावनिक मुद्यांवर प्रचार करताना बेरोजगारीची समस्या नजरेआड केली जात आहे.- विश्वास निकम, जिल्हाध्यक्ष, नायक फाऊंडेशन