अडीच कोटींचा सफाई कंत्राट गाजला

यवतमाळ नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा अडीच कोटींच्या सफाई कंत्राटावरुन चांगलीच गाजली. या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात मुख्याधिकाऱ्यांनी काही एक मत व्यक्त करण्यास नकार दिल्याने

यवतमाळ : यवतमाळ नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा अडीच कोटींच्या सफाई कंत्राटावरुन चांगलीच गाजली. या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात मुख्याधिकाऱ्यांनी काही एक मत व्यक्त करण्यास नकार दिल्याने अचानक नगराध्यक्षांचा तोल सुटला. मात्र वेळीच मध्यस्थी झाल्याने हिंसक प्रकार टळला.
नगरपरिषदेमध्ये अडीच कोटी रुपयांचा साफसफाईचा कंत्राट सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा ठरला आहे. हा कंत्राट रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. तर कंत्राट जैसे थे रहावा म्हणून दुसरा गट प्रयत्नरत आहे. त्यातच कंत्राटाचा हा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. नगरपरिषदेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवरील ३३ मुद्यांवर चर्चा होणार होती. त्यामध्ये दलित वस्ती विकास, हॉटमिक्सद्वारे रस्त्यांचे डांबरीकरण या सारखे विषय समाविष्ठ होते. सफाई कंत्राटाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आपल्याला मत व्यक्त करता येणार नाही, अशी भूमिका मुख्याधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यावर संतप्त झालेल्या नगराध्यक्षांनी ‘आपल्या स्टाईल’ने मुख्याधिकाऱ्यांचा ‘समाचार’ घेतला. यावेळी काहीसा तणाव बैठकीत निर्माण झाला होता. मात्र वेळीच हस्तक्षेप झाल्याने संभाव्य हिंसक वळण टळले. आता सफाई कंत्राटावर निर्णय घेण्यासाठी ४ डिसेंबर गुरुवारला विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविण्यात आली आहे. याच बैठकीत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कंत्राटीपद्धतीने सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेत जुन्या ऐवजी तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी देण्याचा युक्तीवाद केला. त्यासाठी १९९५ च्या शासन निर्णयाचा हवाला दिला गेला. आता या प्रकरणात सर्व पक्षाच्या सदस्यांचा समावेश असलेली समिती गठित केली जाणार असून तीच निर्णय घेणार आहे. भोसा रोडवरील विद्युत डीपी हटविण्याच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. त्यावरही सभागृहात पदाधिकारी व नगरसेवकात खडाजंगी झाली. या बैठकीत अन्य विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. एकूणच सफाई कंत्राटाभोवती नगरपरिषदेचे ‘अर्थ’कारण फिरत असल्याचे दिसून आले. (कार्यालय प्रतिनिधी)