दहा वर्षांपासून एकस्तरचे भिजत घोंगडे

आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जाते.

शिक्षक वंचित : सहा तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषदेचा भेदभाव
यवतमाळ : आदिवासी-नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी दिली जाते. मात्र, जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील शिक्षक मात्र वंचित आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाला दहा वर्षांपासून याबाबत ठोस भूमिका घेता आलेली नाही.
वर्णी, मारेगाव, झरीजामणी, पांढरकवडा, घाटंजी आणि आर्णी तालुके आदिवासी नक्षलग्रस्त आहेत. परंतु, १ जानेवारी २००६ पासून सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. २००६ मध्ये दहा वर्षांपूर्वी रुजू झालेले शिक्षक अजूनही एकस्तरची केवळ मागणीच करीत आहेत. या सहा तालुक्यात कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी देण्याचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे डिसेंबर २०१५ मध्ये सादरही करण्यात आलेले आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या मंजुरीनंतर हे प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून सामान्य प्रशासन विभागात धूळखात पडले आहेत, अशी माहिती इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष दिवाकर राऊत यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
२००६ पासून रूजू झालेल्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी मिळत नसताना २००६ पूर्वी रुजू झालेल्या शिक्षकांना मात्र ती मिळत आहे. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या शिक्षकांमध्ये भेदभाव करण्यात आल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली. वणी, मारेगाव, झरीजामणी, घाटंजी, पांढरकवडा आणि आर्णी तालुक्यात कार्यरत असलेल्या जुन्या शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी मिळत आहे. ९३००-४२००-३४८०० अशीही वेतनश्रेणी त्यांना अदा केली जात आहे. परंतु, १ जानेवारी २००६ नंतरच्या शिक्षकांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. ते गेल्या दहा वर्षांपासून हा अन्याय सहन करीत आहेत. हा अन्याय दूर करण्यासाठी इंडियन बहुजन टीचर्स असोसिएशनने थेट राज्यमंत्री रणजित पाटील आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अव्वर सचिवांकडे निवेदन दिले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)