१४ हजार सिंचन विहिरींच्या निर्मितीचा मार्ग सुकर

शासनाने २०१४ मध्ये शेतकरी हिताचा निर्णय घेत जिल्ह्यात १४ हजार सिंचन विहिरी निर्माण करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. त्यानंतर मात्र तांत्रिक अडचणी आणि निधीची उपलब्धता न झाल्याने

यवतमाळ : शासनाने २०१४ मध्ये शेतकरी हिताचा निर्णय घेत जिल्ह्यात १४ हजार सिंचन विहिरी निर्माण करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला. त्यानंतर मात्र तांत्रिक अडचणी आणि निधीची उपलब्धता न झाल्याने या विहिरी रखडल्या. आता जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी विहिरींच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला असून, त्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे या विहिरी पूर्णत्वास जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती गठीत करून २०१४ मध्ये १४ हजार धडक सिंचन विहिरी जिल्ह्यात निर्मिती करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र निधी उपलब्ध न झाल्याने आणि तांत्रिक अडचणी आल्याने पात्र लाभार्थ्यांची नावे घोषित होण्यास विलंब झाला. परिणामी सिंचन विहिरींचे कामच रखडले. त्यामुळे या विहिरी पदरात पडतील अशी अपेक्षाच शेतकरी वर्गाने सोडून दिली होती. दरम्यान याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी प्रगतीपथावरील पात्र लाभार्थ्यांच्या विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही देण्यात आली. ऐवढेच नव्हे तर पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्यासुद्धा तलाठी, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, तहसीलदार, पंचायत समिती आदी ठिकाणी लाभार्थ्यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या. पात्र लाभार्थ्यांनी विहिरी पूर्णत्वास नेण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचे ई-मस्टर यंत्रणेकडून प्राप्त करून घ्यावे आणि विहिरींची कामे तत्काळ पूर्ण करावी. पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे जिल्हाधिकारी महिवाल यांनी कळविले आहे. त्यामुळे आता धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत रखडलेल्या विहिरी पूर्णत्वास जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. (स्थानिक प्रतिनिधी)