सहनिबंधकांचा कारभारच संशयास्पद

राजेश डाबेराव हे अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर ते निबंधक म्हणून कार्यरत असतात. पूर्वी जिल्हा उपनिबंधक हे बँकेचे रजिस्ट्रार होते. परंतु बैद्यनाथन कायद्यातील बदलानंतर विभागीय निबंधकांना जिल्हा बँकेचे रजिस्ट्रार बनविण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत शेतकऱ्यांमधून नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते.

ठळक मुद्देसहकार : जिल्हा बँक नोकरभरती, नव्या मजूर संस्थेला मंजुरीप्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारभारावर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून विभागीय सहनिबंधकांची देखरेख आहे. परंतु जिल्ह्याच्या सहकारातील एकूणच गैरप्रकार लक्षात घेता अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांची भूमिकाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
राजेश डाबेराव हे अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर ते निबंधक म्हणून कार्यरत असतात. पूर्वी जिल्हा उपनिबंधक हे बँकेचे रजिस्ट्रार होते. परंतु बैद्यनाथन कायद्यातील बदलानंतर विभागीय निबंधकांना जिल्हा बँकेचे रजिस्ट्रार बनविण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत शेतकऱ्यांमधून नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. बँकेची नोकरभरतीही वांद्यात सापडली आहे. त्यातील गोंधळ पाहता बँकेवर रजिस्ट्रारचे नियंत्रण आहे की नाही, विभागीय सहनिबंधक पद खरोखरच अस्तित्वात आहे का ? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. बँकेच्या कारभाराबाबत ग्रामीण भागातून तक्रारी वाढल्या आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्यामागे विभागीय सहनिबंधकांची संशयास्पद भूमिका कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या अहवालावरूनच आरक्षण लागू करण्याचा मुद्दा गाजला. एकीकडे सहनिबंधक आरक्षण लागू नाही असे म्हणतात, तर दुसरीकडे आरक्षण भरले पाहिजे असा अहवाल देतात. त्यांच्याच अहवालावरून सहकार आयुक्तांनी न्यायालयात शपथपत्र दिले. या नोकरभरतीचे आता नेमके काय होणार, सुशिक्षित बेरोजगारांनी आणखी किती महिने प्रतीक्षा करावी आदी असा प्रश्न आहे.
मजूर सहकारी संघाच्या प्रकरणातही विभागीय सहनिबंधक राजेश डाबेराव यांची भूमिका ठाम नव्हती. पूर्वी जिल्ह्यात एकच मजूर संघ होता. आता त्याचे दोन मजूर संघ झाले आहे. या मजूर संघालाही आधी स्थगनादेश दिला गेला व नंतर तो रद्द केला गेला. तो रद्द करताना त्याला कायदेशीर आधार नसल्याचे व नेमका कोणत्या कायद्याने रद्द केला गेला हे आदेशात नमूद नसल्याचे सांगितले गेले. एकूणच जिल्हा बँक, जिल्हा मजूर संघ प्रकरणात विभागीय सहनिबंधकांची मिळमिळीत भूमिका राहिली आहे. या प्रकरणात ‘उलाढाल’ही मोठी झाल्याचे सांगितले जाते. ही प्रकरणे गाजण्याचा ठपका सहनिबंधकांवरच ठेवला जात आहे.

बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत तोडगा नाही
मंगळवारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत बँकेच्या नोकरभरतीचे पुढे काय याबाबत अनेक संचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले. मात्र भरतीबाबत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे सांगितले जाते. आरक्षण लागू करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहे, बँकेनेही ते लागू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे आता नोकरभरतीबाबत आता नव्याने जाहिरात काढली जाणार का, संपूर्ण प्रक्रियाच नव्याने राबवावी लागणार का याबाबत संभ्रम आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.