नियम धाब्यावर बसवून १३३ पदांसाठी भरती ? यवतमाळ जिल्हा बँकेतील वादग्रस्त पदभरतीला तडकाफडकी स्थगिती

Yavatmal : आमदार बाळासाहेब मांगूळकर व माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरेले यांनी दाखल केली होती याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मध्यवर्ती सहकारी बँकेविरोधातयवतमाळ जिल्हा केलेल्या तक्रारीवर दहा दिवसांत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिला असतानाच बुधवारी ८ ऑक्टोबर रोजी सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी या पदभरतीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. स्थगितीचे आदेश यवतमाळमध्ये धडकताच एकच खळबळ उडाली. दरम्यान यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर व माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनी बुधवारी येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती दिली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील पदभरती स्थगित करावी, अशी मागणी मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड व शिवसेना संपर्क प्रमुख हरिहर लिंगनवार यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. विशेष म्हणजे सहकार विभागाच्या अवर सचिवांनी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांना पत्र दिले असून आपल्या स्तरावरून बँकेला याबाबत सूचित करण्यास सांगितले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 'नाबार्ड'चे नियम धाब्यावर बसवून १३३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवत आहे. याविरोधात मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री व सहकार विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या. परंतु, त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे नागपूर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर ७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने बेकायदेशीर भरती प्रकरणासह गैरव्यवहाराची चौकशी १० दिवसांत करण्याचे आदेश सहकार सचिवांना दिले, अशी माहिती आमदार बाळासाहेब मांगूळकर व माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनी बुधवारी येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. शेतकऱ्यांची बँक अशी ओळख असलेली बँक आरबीआय, नाबार्ड आणि सहकार विभागाच्या देखरेखीत आहे. मात्र, त्यानंतरही बँकेच्या व्यवस्थापनाने बेकायदेशीर पदभरती, आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार केला आहे. २०१८ ची पदभरतीही नियमबाह्य होती. 

५१६ कोटींच्या अपहाराची स्वतंत्र चौकशी करा

• भरती प्रक्रिया तत्काळ थांबवून जाहिरात रद्द १ करावी. नाबार्ड किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून ५१६ कोटींच्या अपहाराची स्वतंत्र चौकशी करावी.
• गैरजबाबदार अधिकारी व संचालकांवर कारवाई करावी. भविष्यातील भरती केवळ उघड आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेतून राबवावी, अशी मागणी यावेळी आमदार बाळासाहेब मांगूळकर - आणि माजी नगराध्यक्ष संतोष बोरले यांनी केली.
• लेखा व लेखापरीक्षणातील गंभीर तक्रारी असूनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पदभरती मंजूर करून नियमबाह्यरित्या प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली.
• मार्च २०२४ मध्ये सहकार आयुक्तांनी पदभरतीसाठी सहा खासगी एजन्सींची निवड केली. त्यानंतर संचालक मंडळाने आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही ३४८ पदे भरण्याचा ठराव मंजूर केला.
• स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबवता ऐनवेळी अमरावती येथील एमआयएचएसटी या एजन्सीचा समावेश केला. ई-मेलद्वारे निविदा स्वीकारून अमरावतीच्या एजन्सीला नियुक्त केले.
• चुकीची वयोमर्यादा पदभरती जाहिरातीत नमूद केली, आदी विषयाला अनुसरून रिट याचिका दाखल केली होती, असे आमदार मांगूळकर यांनी सांगितले.

 

"शासनाने १३३ पदे भरण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. नियमानुसार एजन्सीची निवड करून शासनाच्या नियमानुसार पदभरतीची प्रक्रिया राबविली जात आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे बँकेवर कुठलाही बोजा पडणार नाही."- मनीष पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा बँक, यवतमाळ