रेमण्ड कामगारांचा संप बेकायदेशीर

गेले चार दिवस नवीन वेतन कराराच्या मुद्यावरून संपावर गेलेले ‘रेमण्ड युको डेनिम’चे कामगार बुधवारी कामावर परतण्याची चिन्हे आहे.

औद्योगिक न्यायालय : कामावर परतण्याचे आदेश जारीयवतमाळ : गेले चार दिवस नवीन वेतन कराराच्या मुद्यावरून संपावर गेलेले ‘रेमण्ड युको डेनिम’चे कामगार बुधवारी कामावर परतण्याची चिन्हे आहे. औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांना कामावर परत जाण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे उत्पादन पूर्ववत होण्याची शक्यता बळावली आहे.गेले चार दिवस कामगारांनी नवीन वेतन कराराला विरोध करीत काम बंद केले होते. रेमण्ड युको डेनिमने अधिकृत कामगार संघटनेशी पुढील चार वर्षांसाठी नवीन वेतन करार केला आहे. मात्र या कराराला रेमण्ड कामगार संघाने विरोध दर्शवित काम बंद केले होते. परिणामी गेले चार दिवस केवळ २0 टक्केच कामगार कामावर असल्याने कंपनीचे उत्पादन अत्यंत तोकडे झाले. दुसरीकडे कंपनीने काम बंद करणाऱ्या कामगारांशी कोणतीही बोलणी करण्याची शक्यता फेटाळून लावली होती. दरम्यान, तत्पूर्वी रेमण्ड कामगार संघाने कंपनी प्रशासनाला संपाची नोटीस दिली होती. कामगारांनी दिलेल्या संपाच्या नोटीसविरूद्ध कंपनीने येथील औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावर मंगळवारी कामगारांना कामावर जाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता हा संप मिटण्याची शक्यता बळावली आहे. या संदर्भात कंपनीचे कार्य निदेशक नितीन श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगून कामगारांना कामावर जाण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. यामुळे उद्या बुधवारपासून काम सुरू होऊन उत्पादन पूर्ववत होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. (शहर प्रतिनिधी)संपाची कोंडी फुटणार, कामगार आजपासून परतणाररेमण्ड कामगार संघाचे अध्यक्ष योगेश जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी न्यायालयाने संपकरी कामगार कामावर जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले असून कामगार उद्या बुधवारपासून कामावर परतणार असल्याचे सांगितले. तसेच न्यायालयाने कामगारांना पोलीस संरक्षण देण्याची ग्वाही दिली असून जुन्या वेतनाप्रमाणे पैसे उचलून नंतर नवीन करारासाठी कंपनीसोबत बोलणी करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. भारतीय विश्वकर्मा मील मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष वेदराज ऊर्फ विकास जोमदे यांनीही औद्योगिक न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे बुधवारपासून कंपनीचे कामकाज पूर्ववत सुरू होईल, असा आशावाद व्यक्त केला. यामुळे तब्बल ८४0 कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेला हा प्रकल्प तूर्तास सुरळीत सुरू राहण्याची शक्यता वाढली आहे.