निळोणा धरणाच्या पाण्यावर रबीचा हंगाम

उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे कारण सांगून यवतमाळ शहर व परिसराला दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा

अनधिकृत मोटरपंप : जीवन प्राधिकरण अभियंत्यांची मेहेरनजरयवतमाळ : उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे कारण सांगून यवतमाळ शहर व परिसराला दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असताना निळोणा धरणाच्या परिसरात मात्र चक्क या पाण्यावर शेती हिरवीगार केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांचेच या निळोण्यातील रबी हंगामाला पाठबळ असून प्राधिकरणाचे काही कर्मचारीही स्वत: ही शेती कसत असल्याची बाब पुढे आली आहे.निळोणा धरणावरून यवतमाळ शहर व परिसराला पाणीपुरवठा केला जातो. नागरिकांना पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळावे म्हणून नवीन जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. शासन त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. निळोणा व चापडोह धरणावरच यवतमाळची तहाण अवलंबून असल्याने प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांकडून नेहमीच ‘पाणी वाचवा’ असे डोज दिले जातात. त्यासाठी नागरिकांत जनजागृती निर्माण करण्याचा आवही आणला जातो. त्याच आड उन्हाळा लागण्यापूर्वीच टंचाईचे तुणतुणे वाजविले जाते. प्राधिकरणाने आताच शहरातील पाणीपुरवठा दोन दिवसाआड सुरू केला आहे. भविष्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता तो तीन ते चार दिवसाआड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाणी नाही म्हणून नागरिकांच्या पुरवठ्यात कपात होत असताना दुसरीकडे शेती पिकविण्यासाठी निळोणा प्रकल्पातील पाण्याचा अगदी मोफत वापर केला जात आहे.निळोणा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देऊन पुनर्वसन आधीच करण्यात आले. मात्र अनेक प्रकल्पग्रस्त उन्हाळ्यात निळोणाच्या पाण्यावर रबीचा हंगाम घेतात. ३० ते ३५ शेतकऱ्यांनी गहू, हरभरा, भाजीपाला या पिकांची लागवड केली आहे. प्रकल्पात मोटरपंप लावून अनधिकृतपणे पाणी ओढले जात आहे. त्यासाठी ५०० ते ६०० मीटर जमिनीखाली केबल टाकून अनधिकृतरित्या वीजपुरवठा घेतला जात आहे. काहींनी डिझेलपंपची व्यवस्था केली आहे. पडिक जमिनीवर जेसीबीद्वारे वृक्षतोड करण्यात आली. (जिल्हा प्रतिनिधी) रसायनमिश्रीत पाणीपुरवठानिळोणा धरणातील शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात किटकनाशके व रसायनांची फवारणी केली जाते. धरणाच्या लाटा शेतीपर्यंत जात असल्याने हे रसायन पाण्यात मिसळले जाते आणि हेच रसायन-किटकनाशकमिश्रीत पाणी यवतमाळ शहराला पुरविले जात आहे. वसुली कमी आणि खर्चच अधिकमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे राज्यात तीन हजार तर जिल्ह्यात २३ कोटी रुपये थकीत आहे. मार्चमध्ये १५ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. सुमारे ४०० किलोमीटरचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या यवतमाळ जलव्यवस्थापन विभागात दहा ते बारा वाहने वसुलीसाठी भाड्यावर घेण्यात आली आहे. मात्र अनेक पथकांबाबत वसुली कमी आणि खर्चच अधिक अशी बोलकी प्रतिक्रिया प्राधिकरणातूनच ऐकायला मिळते. चिल्लरअभावी ग्राहक जातोय परतएकीकडे प्राधिकरण थकबाकी वसुलीसाठी पथकांवर खर्च करीत आहे. तर दुसरीकडे केवळ चिल्लर नाही म्हणून ग्राहकांना उद्धटपणे परत पाठविले जात आहे. एकतर आधीच प्राधिकरणाचे केवळ दोन बिल भरणा केंद्र सुरू आहे. त्याचाही कंत्राट गेल्या काही वर्षांपासून एकाच व्यक्तीकडे आहे. तारीख निघून गेल्यानंतर देयक ग्राहकांना मिळते. त्यातही आणखी दंड लावला जातो. बिल भरण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना सुटे पैसे मागितले जातात. ते नसल्यास ग्राहकांना परत पाठविले जाते. याच कारणावरून बिल भरणा खिडकीवर वादही रंगताना दिसत आहे. प्राधिकरणाने दुकान उघडले असल्याने त्यांनीच चिल्लरची व्यवस्था करावी, असा ग्राहकांचा सूर आहे. पैसे घेऊन आलेला ग्राहक केवळ चिल्लरच्या कारणापोटी परत जातो आहे, तर दुसरीकडे थकबाकी वसुलीच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून केवळ देखावा निर्माण केला जात आहे. यासाठी प्राधिकरण अभियंत्यांची मेहेरनजर आणि त्यांच्यावर जिल्हा प्रशासनाचे असलेले दुर्लक्ष कारणीभूत ठरले आहे.