११०० एकर वनजमिनीचे स्वामित्व

वनजमिनीवर अतिक्रमण करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेती करणाऱ्या ३०९ जणांना ११४६.८६ एकर जमिनीचे स्वामीत्व मिळाले आहे. २००५ पूर्वी अतिक्रमित केलेल्या या जमिनीचा संपूर्ण

वन हक्क कायद्याचा लाभ : सामूहिक हक्कांतर्गत ५८ हजार एकर जमीन
यवतमाळ : वनजमिनीवर अतिक्रमण करून पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेती करणाऱ्या ३०९ जणांना ११४६.८६ एकर जमिनीचे स्वामीत्व मिळाले आहे. २००५ पूर्वी अतिक्रमित केलेल्या या जमिनीचा संपूर्ण अधिकार मिळाल्याने या कुटुंबाच्या अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत. शिवाय वनजमिनीमुळे गाव पातळीवर सामूहिक स्वरूपाच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. अशा १०५ जणांना ५८ हजार ८१९.६० एकर वनजमिनीचा कायमस्वरूपी पट्टा देण्यात आला आहे. यातून चराई क्षेत्र, गौण वनउपज, रस्ते, स्मशान, काही ठिकाणी धार्मिक स्थळांची निर्मिती केली जाणार आहे.
वनजमिनीवर अतिक्रमण करून परंपरागत पद्धतीने शेती करणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिवाय वनविभागाच्या कारवाईची टांगती तलवार नेहमीच त्यांच्या डोक्यावर राहते. वनालगतच ही शेतजमीन असल्याने वन्यप्राण्यांचाही मोठ्या प्रमाणात उपद्रव सहन करावा लागतो. शिवाय निसर्गाने फटकारल्यानंतर झालेल्या नुकसानभरपाईची शासकीय मदतीतील एक छदामही अशा शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. त्यांच्यासाठीच २००६ मध्ये वनहक्क अधिनियम तयार करण्यात आला. त्यातून २००५ पूर्वीपासून अतिक्रमित वनजमिनीवर शेती करणाऱ्यांना कायमचा पट्टा देण्यात आला. यासाठी त्यांच्याकडून विविध प्रकारचे पुरावे घेण्यात आले. यामध्ये वनविभागाने आकारलेला दंड हा सर्वात ठोस पुरावा मानल्या जातो. अतिक्रमित जमिनीवर दावा करणाऱ्यांची बरीच प्रकरणे पुरेशा पुराव्याअभावी फेटाळण्यात आली. त्यातून केवळ वैयक्तिक लाभाची ३०९ आणि सामूहिक लाभाचे १०५ दावेच मान्य करण्यात आले. या निर्णयाने अतिक्रमित वनजमिनीवर शेती करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासकीय योजनेसह कर्जाचाही लाभ त्यांना मिळणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)