सावित्रीच्या हजारो लेकींसाठी नाही एकही ‘सावित्री’

आदिवासी, दुर्गम असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात दळणवळणासह विविध भौतिक सुविधांचा अभाव असतानाही दोन लाख ४३ हजार ९६४ ग्रामीण मुली शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आई-वडील रोजमजुरीला गेले तरी या मुली शिक्षणासाठी पायपीट करीत शाळेपर्यंत पोहोचतात. मात्र जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीचे वर्ग असलेल्या तीन हजार ३४६ शाळांपैकी तब्बल १ हजार १४१ शाळांमध्ये शिक्षिका नाही.

अविनाश साबापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आई-वडिलांना सोडून दिवसभर शाळेत राहणाऱ्या मुलींना विविध प्रकाराच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक समस्या भेडसावतात. मात्र त्या शेअर करण्यासाठी त्यांच्या शाळेत एकही महिला शिक्षिका नाही. त्यामुळे गुणवत्तेत तरबेज असलेल्या मुली मानसिक कुचंबणेपायी अभ्यासात मागे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एक-दोन नव्हे तर जिल्ह्यातील ११४१ शाळांमध्ये शिक्षिका नसल्याचे गंभीर वास्तव आहे. 
आदिवासी, दुर्गम असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात दळणवळणासह विविध भौतिक सुविधांचा अभाव असतानाही दोन लाख ४३ हजार ९६४ ग्रामीण मुली शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आई-वडील रोजमजुरीला गेले तरी या मुली शिक्षणासाठी पायपीट करीत शाळेपर्यंत पोहोचतात. मात्र जिल्ह्यातील पहिली ते बारावीचे वर्ग असलेल्या तीन हजार ३४६ शाळांपैकी तब्बल १ हजार १४१ शाळांमध्ये शिक्षिका नाही. यात जिल्हा परिषदेच्या सर्वाधिक ९३९ शाळांचा समावेश आहे, तर २० शासकीय शाळांनीही महिला शिक्षिकेची नेमणूक टाळली आहे. गंभीर म्हणजे प्रामुख्याने खेड्यापाड्यातच असलेल्या १५५ अनुदानित शाळा आणि शहरी क्षेत्रात असलेल्या २७ विनाअनुदानित शाळांनाही महिला शिक्षिकांची नेमणूक गरजेची वाटलेली नाही. 
त्यामुळे मासिक पाळी, शारीरिक दुखणी आणि छेडखानीसंदर्भात मोकळेपणाने कुणाशी बोलावे ही समस्या विद्यार्थिनींना भेडसावत आहे. चालू वर्गात साधी लघुशंकेकरिता सुटी कशी मागावी हाही प्रश्न मुलींपुढे निर्माण होतो. अनेक मुली अशा काळात शाळेत जाणेच टाळतात. 
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र  शासनाने १९९५ च्या सुमारास गाव तिथे शाळा हे धोरण आखतानाच शाळा तिथे एकतरी शिक्षिका हेही धोरण आखले होते. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात हे धोरण मातीमोल झाले आहे.