जंगलालगतच्या मालकी पट्ट्याची पूर्वी भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणी केली जात होती. ती आता वनविभागातील सोयीच्या सर्व्हेअरमार्फत केली जाते. त्यामुळे जंगलालगतच्या मालकी पट्ट्यातील तफावत समोर येत नाही. मालकी पट्ट्याच्या नावाखाली जंगलातील सागवानाची कत्तल करून मालकी पट्ट्यात मिसळले जात आहे. हा गैरप्रकार मानवनिर्मित असल्यामुळे वनविभागातील कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठांच्या मौखिक वसुलीमुळे चांगलेच त्रस्त झाले आहेत.
वर्षभरापूर्वी पुसद उपवनसंरक्षक कार्यालयामध्ये थेट भारतीय वन सेवेतील (आयएफएस) अरविंद मुंडे या अधिकाऱ्यामुळे शिस्त लागली होती. त्यांच्या बदलीनंतर नियमांना बगल दिली जात आहे. त्यांच्या काळात सुरू असलेली चेक लिस्ट बंद करण्यात आली आहे. पूर्वी भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत मोजणीचा खर्च संबंधित शेतकऱ्याला भरावा लागत असे. त्यामधून शासनाला महसूल मिळत होता. तो महसूल बंद झाला आहे. वनविभागातील सर्व्हेअर मोजणी प्रमाणपत्र देत असल्यामुळे वरिष्ठांची मर्जी राखण्याकरिता मोजणी अहवाल मॅनेज केला जात असल्याचे सांगितले जाते.
बॉक्स
भूमिअभिलेखची मोजणी कुणी बंद केली?
मालकी पट्ट्यातील गैरप्रकार रोखण्याकरिता उपवनसंरक्षकांनी शासकीय जंगलाला लागून असलेल्या मालकी पट्ट्याचे बारकाईने निरीक्षण करणे, व्यवस्थित हॅमर होतो किंवा नाही याची पाहणी करणे, चेक लिस्ट तयार करून निरीक्षण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या सर्व नियमांना बगल देण्यात येत आहे. त्यामुळे मालकी पट्ट्यात प्रचंड गैरप्रकार होत असल्याचे समोर येत आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून होणारी मोजणी का व कोणी बंद केली, याची चौकशी करण्याची मागणी वनप्रेमींकडून केली जात आहे.
कोट
वनविभागाच्या जंगलाला लागून असलेल्या मालकी सर्व्हे नंबरची मोजणी वनविभागाच्या सर्व्हेअरमार्फत केली जाते. मालकी सर्व्हे नंबरच्या नावाखाली अवैध वृक्षतोड झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त नाही. तक्रारी प्राप्त झाल्यास तात्काळ योग्य ती कारवाई केली जाईल.
- हेमंत उबाळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, महागाव