लोकमत न्यूज नेटवर्कमाहूर : सर्वांसाठी घरे, या संकल्पनेतून पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात आली. मात्र, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही लाभार्थ्यांना अद्याप निम्मे हप्ते न मिळाल्याने त्यांची घरे अर्धवट राहिली आहे. केंद्राच्या निधी अभावी योजना रखडली आहे.नव्याने घरकूल मंजूर झालेले लाभार्थी ही योजना फसवी असल्याचे याेजनेकडे पाठ फिरविताना दिसत आहेत. शहरी भागात प्रत्येक लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यात केंद्र शासनाचे दीड लाख, तर राज्य शासनाचे एक लाखाचे अनुदान असते. येथे आजपर्यंत ८४७ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. त्यासाठी राज्य शासनाकडून १८ लाख ८८ हजार, तर केंद्र शासनाकडून ४० लाख ८० हजारांचा निधी मिळाला.कोरोनाच्या प्रादुर्भावात लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले असताना अनेकांनी गाठीशी असलेला पैसा खर्च करुन घराची कामे पूर्ण केली. पैशाअभावी काहींची कामे अर्धवट राहिली. आज ना उद्या घरकुलाचे हप्ते मिळतील, अशी लाभार्थ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, वर्ष निघून गेले पण हप्ता मिळाला नाही. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही १०० टक्के अनुदान मिळाले नाही. काहीचे हप्ते न मिळाल्याने बांधकाम थांबले आहे. एकीकडे घर बांधकामाची चिंता आणि दुसरीकडे घर भाड्याचा भार, यामुळे लाभार्थी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. नगरपंचायतकडे विचारणा केल्यावर केंद्राचा निधी आला नसल्याचे उत्तर मिळत असल्याने नागरिकांत तीव्र रोष व्यक्त होत आहे.शहरात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ८४७ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. पहिल्या टप्प्यात ८२ घरकुलांना मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी ६८ लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडून प्राप्त होणारे ४० हजारांप्रमाणे दोन हप्ते व केंद्र सरकारकडून प्राप्त निधीतून ६० हजारांचा एक हप्ता, असे १ लाख ४० हजार रुपये तीन टप्प्यात मिळाले. दुसऱ्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या २६५ लाभार्थ्यांपैकी १६८ लाभार्थ्यांना राज्य सरकारचे दोन हप्ते प्राप्त झाले. मात्र, केंद्राचा निधी मिळाला नाही. तिसऱ्या टप्प्यात मंजूर ५०० लाभार्थ्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळाला नाही.
सहा टप्प्यात मिळतोय अडीच लाखांचा निधीयोजनेंतर्गत केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून २ लाख ५० हजार रुपये लाभार्थ्यांना दिले जातात. त्यात राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या १ लाख रुपयातून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी ४० टक्के, तिसऱ्या टप्प्यात २० टक्के रक्कम दिली जाते. केंद्र शासनाच्या दीड लाखातून पहिल्या टप्प्यात ६०, दुसऱ्या २० तर तिसऱ्या टप्प्यात २० टक्के निधी दिला जातो. अशा सहा टप्प्यात निधी वितरित केला जातो.