ज्ञानेश्वर ठाकरे
महागाव : ९ जुलै २००५ रोजी रात्री तालुक्यातील वाकान येथे दूधगंगा नदीला महापूर आला होता. त्यात क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं आणि सर्व काही डोळ्यांदेखत वाहून गेलं. पुरामुळे ७१ कुटुंबे उघड्यावर पडली. मात्र, तब्बल १७ वर्षांनंतरही वाकान पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
महापुरामुळे गावातील ७१ घरांना झळ बसली. ही कुटुंबे उघड्यावर आली. मोहन चंदू राठोड या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे सर्व काही डोळ्यांदेखत वाहून गेले. प्रचंड नैराश्य असताना त्यांनी जगण्याची उमेद व सकारात्मकता घेऊन व्यवस्था सावरेल, असा आशावाद बाळगला. मात्र, राजकीय नेत्यांची असंवेदनशीलता व अनास्था बाळगणारी प्रशासकीय यंत्रणा मोहन राठोड यांना न्याय देऊ शकली नाही.
या शेतकऱ्याचे घर, वाहून गेल्यानंतर त्याने लगतच्या गावामधील शाळेत आश्रय घेतला. नंतर नेत्यांच्या भेटीगाठी, अनेक सामूहिक निवेदने, नेते व प्रशासकीय यंत्रणांकडे या कुटुंबातील लोकांनी दिली. पुनर्वसन करून देण्याची मागणी केली. वेळोवेळी व्यवस्थेला आर्त हाक दिली. परंतु १७ वर्षे लोटूनही उपयोग झाला नाही. गावाच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला निवडणुकीत आश्वासन देऊन व्यवस्थित बगल दिली गेली. परिणामी ७१ घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे.
मोहन राठोड या अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे जगणे प्रचंड नैराश्यात सापडले होते. त्यांनी लढता लढता आलेल्या अपयशाला व आपली कुणी दखल घेत नाही, या विवंचनेतून अखेर १३ सप्टेंबर २०१४ रोजी आत्महत्या केली. आजही त्यांचे कुटुंब त्याच शाळेत आसरा घेऊन आपली गुजराण करीत आहे. मोहन राठोडसारख्या संवेदनशील शेतकऱ्याला कठोर व्यवस्थेसमोर हतबल होऊन जीवन संपवावे लागले. त्यांच्या पश्चात पत्नी मंगीबाई ही दोन मुलांना घेऊन संसाराचा गाडा ओढत आहे.
बॉक्स
‘त्या’ पुराचा अनेक गावांना तडाखा
९ जुलै २००५ रोजी आलेल्या महापुरात तालुक्यातील वाकानसह अमडापूर, तिवरंग व पुसद तालुक्यातील चोंडी बांशी गवांनाही तडाखा दिला होता. या गावांमध्ये हाहाकार उडाला होता. तत्कालीन पालकमंत्री मनोहरराव नाईक, उमरखेडचे आमदार उत्तमराव इंगळे, डॉ. एन. पी. हिराणी, जिल्हाधिकारी डॉ. हर्षदीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. श्रीकर परदेशी, शेतकरी नेते मनीष जाधव आदींनी नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करून पुनर्वसनाबाबत आपद्ग्रस्तांशी चर्चा केली होती. चोंढी बांशी व शिरपूर येथील पुनर्वसनाचा मुद्दा निकाली निघाला. आपत्तीग्रस्तांना घरकूल मिळाले. मात्र, दुर्दैवाने तालुक्यातील वाकान येथील पुनर्वसनाचा मुद्दा आजही प्रलंबित आहे.
कोट
वाकान येथील विस्थापितांच्या दुरवस्थेला नेत्यांची निष्क्रियता जबाबदार आहे. आमदारांची याकडे पाहण्याची भूमिका अनास्थेची आहे. हा विषय १७ वर्षांपासून प्रलंबित आहे, हेच दुर्दैव आहे. हा जिल्हा प्रशासन व राज्यकर्त्यांचा नैतिक पराभव आहे. विस्थापितांचा व्यवस्थेवरील व नेत्यांवरील विश्वास उडाला आहे.
मनीष जाधव,
शेतकरी नेते वागद, ता. महागाव.
कोट
ज्याला घर नाही, अशांना ५०० स्क्वेअर फूट जागा देण्याची तरतूद आहे. परंतु, ग्राम पंचायत स्तरावरून तशी मागणी किंबहुना प्रस्ताव असेल तर तो पारित करता येतो. परंतु, अद्याप असा कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही. पुनर्वसनासंदर्भात वाकान येथे सरपंच आणि ग्रामस्थांचा समन्वय नसल्याने पुनर्वसन प्रश्न प्रलंबित आहे. तिवरंग येथेसुद्धा हीच स्थिती आहे.
नामदेव ईसलकर, तहसीलदार, महागाव
कोट
राजकीय हेव्यादाव्यांमुळे गाव पातळीवर पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यासाठी सर्व पुरावे घेऊन माझ्या कार्यकाळात हा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न करेन.
अश्वजीत भगत,
सरपंच- वाकान, ता. महागाव.