शासकीय कामांवरच अवैध गौण खनिज

तालुक्यातील विविध शासकीय विकास कामांसाठी वापरले जाणारे गौण खनिज विना परवाना असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

रितेश पुरोहित महागाव
तालुक्यातील विविध शासकीय विकास कामांसाठी वापरले जाणारे गौण खनिज विना परवाना असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. कोणतीही परवानगी न घेता अवैध गौण खनिज या कामांवर वापरले जात आहे. तालुक्यात २५ कोटींची कामे सुरू असताना महसूल वसुली उद्दिष्ट मात्र अर्ध्यावरच दिसत आहे.
महागाव तालुक्यात गतवर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने १० कोटी रुपयांची विकास कामे करण्यात आली. तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पंतप्रधान रोजगार हमी योजनेतून सुमारे १५ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. महागाव तालुक्याची गौण खनिज महसुलाचे उद्दिष्ट ९९ लाख रुपये होते. प्रत्यक्षात मात्र ३० लाख रुपयेच यातून प्राप्त झाले. उद्दिष्टाच्या ४० टक्के वसुली दिसत नाही. तर दुसरीकडे कामे मात्र पूर्ण होतात. याचा अर्थ शासकीय कामावर कंत्राटदार विना परवानाच गौण खनिज वापरत असल्याचे सिद्ध होते.
महागाव तालुक्यात पांदण रस्ते, राजीव गांधी भवन, समाज मंदिर, सिमेंट रस्ते, अंगणवाडी बांधकाम, वर्ग खोल्या, पशु वैद्यकीय रुग्णालय यांचे बांधकाम जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्यात आले. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत तालुक्यातील अनेक गावांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले. त्यामध्ये महागाव-करंजखेड, सवना-वाकोडी या सह इतर रस्त्यांचा समावेश आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता मजबुतीकरण व शासकीय इमारतींचे बांधकाम केले. या बांधकामावर मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज वापरण्यात आले. या गौण खनिजातून शासनाला अडीच कोटी रुपये महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मात्र ५० लाखांच्या आसपास गौण खनिज मिळाला.
रेती, मुरुम, काळी माती, दगड आदींची दिवसाढवळ्या वाहतूक केली जाते. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी हातमिळवणी करुन गौण खनिजाची चोरी केली जाते. गौण खनिजावर मंडळ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते.
परंतु त्यांच्या मूक संमतीने कंत्राटदार रस्ते व इमारतीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिज रॉयल्टी बुडवून वापरताना दिसून येतात. कोणतीही परवानगी न घेता सुरू असलेल्या या प्रकरणाने शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लागत आहे. आजपर्यंत शासकीय कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गौण खनिजाची रॉयल्टी भरली की नाही याची चौकशीही केली नाही.