लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांचा संप नवव्या दिवशीही कायम असून, तोडगा न निघाल्याने राज्यातील आरोग्य सेवा अधिकच विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कामावर अनुपस्थित काळातील पगार दिला जाणार नाही, असा आदेश प्रशासनाने जारी केला असून, तसे झाल्यास २९ हजार संपकरी कर्मचाऱ्यांना वेतनालाही मुकावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यभरात ३५ हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातील २९ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. अभियानात १० वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेण्यात यावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तसा शासन निर्णयही १४ मार्च २०२४ रोजी झाला. मात्र दीड वर्षांचा कालावधी लोटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. १० वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ, १५ टक्के वेतनवाढ, बदली धोरण आदी मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
ग्रामीण आरोग्य सेवेला सर्वाधिक फटका
- प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रावर नियुक्त समुदाय आरोग्य अधिकारीही संपावर असल्याने उपचाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संपाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसत आहे.
- लसीकरण, किशोरवयीन मुलींचे समुपदेशन, जननी शिशु योजनेचा लाभ, गर्भवर्तीचे लसीकरण आदी आरोग्यविषयक सेवा प्रभावित झाल्या असल्याचे सांगितले जाते.
- १९ ऑगस्टपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
आयुक्तांनी काढले आदेशकामावर हजर व्हावे, अशा सूचना कर्मचाऱ्यांना करा, असे पत्र आरोग्य यंत्रणेतील सर्व विभागाच्या वरिष्ठांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालकांनी पाठविले आहे. जितके दिवस कामावर अनुपस्थित राहतील, तितक्या दिवसांचे वेतन अदा केले जाणार नाही, ही बाब संपकऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
"शासनाने आमच्या मागण्या मान्य कराव्या. तसे लेखी कळवावे. यानंतरच संप मागे घेतला जाईल."- नितीन ठाकूर, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती