आश्रमशाळांचे कर्मचारी : पाच महिन्यांपासून आर्थिक कोंडीविलास गावंडे , यवतमाळ विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने अतिरिक्त ठरलेले आश्रमशाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू करण्याचा आदेश सोमवारी शासनाने काढला आहे. समायोजन होईपर्यंत त्यांना वेतन दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एक हजार २०० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यात सर्वाधिक ४०० शिक्षक-कर्मचारी सोलापूर जिल्ह्यातील आहे.समाजकल्याण विभागाच्या ५२६ प्राथमिक आणि २९६ माध्यमिक अशा ८२२ आश्रमशाळांतील शिक्षक-कर्मचारी २०१४-१५ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरले होते. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या या आश्रमशाळा आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने वर्ग आणि तुकड्या कमी झाल्या होत्या.
दरम्यान, शासनाने १ एप्रिल २०१६ रोजी ह्यकाम नाही-वेतन नाहीह्ण हे धोरण जाहीर केले. यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे धोरण जाहीर झाल्यापासून थांबविण्यात आले.
वेतन बंद झाल्याने राज्यातील १२०० शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी सुरू झाली. त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने विविध माध्यमातून न्याय मागितला. ह्यकाम नाही-वेतन नाहीह्ण या धोरणात बदल करून शुद्धिपत्रक काढण्याची मागणी लावून धरली. परंतु शासन आपल्या निर्णयावर ठाम होते. अखेर या संघटनेने न्यायालयाचे दार ठोठावले. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाने आपल्या धोरणात बदल करावा, असा आदेश दिला. यासाठीचे शुद्धिपत्रक काढण्याकरिता १७ आॅक्टोबर अखेरची तारीख देवून, अन्यथा एकतर्फी निर्णय दिला जाईल, असे ठणकावले. अखेर शासनाने सोमवार, १७ आॅक्टोबर रोजी शुद्धिपत्रक काढले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन समायोजन होईपर्यंत सुरू राहणार आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आश्रमशाळांमध्ये प्राधान्याने करावे, असेही या शुद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. शिक्षणहक्क कायदा लागू व्हावाशिक्षणहक्क कायद्यानुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अपेक्षित आहे. सामाजिक न्याय विभागाला हा कायदा लागू नसल्याने ४० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक दिला जातो. विविध कारणांमुळे विद्यार्थी संख्या घटत चालली आहे. शिक्षणहक्क कायदा सामाजिक न्याय विभागाला लागू झाल्यास अतिरिक्तचा प्रश्न राहणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष भूपाल राठोड यांनी सांगितले. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी गेली सात महिन्यांपासून हा लढा सुरू होता, असे ते म्हणाले.