शेतकरी व्याजमाफी @ एकरी १६० रुपये

चलनबंदीच्या आदेशानंतर पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी दोन महिन्यांच्या व्याजमाफीची घोषणा केली.

रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ
यवतमाळ : चलनबंदीच्या आदेशानंतर पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी दोन महिन्यांच्या व्याजमाफीची घोषणा केली. विविध क्षेत्रात या घोषणेचे भांडवलही करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती एकरी केवळ १६० रूपये पडणार आहेत. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या चार लाख शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख ५४ हजार ९१९ शेतकऱ्यांना १ हजार १४६ कोटी रूपयांचे खरीप कर्ज वितरित करण्यात आले. या कर्जाचे वर्षभराचे व्याज ७० कोटी येते. तर दोन महिन्यांचे व्याज १२ कोटी येते. तर एका एकराचे व्याज १६० रूपये येते. ही आकडेवारी एकत्रितपणे मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात रक्कम प्रत्येक शेतकऱ्यांची बोळवण करणारी ठरणार आहे.
८ नोव्हेंबरला चलनबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला. यामुळे बँकेच्या आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले होते. ५० दिवस हे आर्थिक निर्बंध कायम होते. या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. बँकेकडे मोठ्या प्रमाणात चलन आले. यातून केंद्र शासन शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ डिसेंबरला दोन महिन्यांच्या व्याज माफीचीच घोषणा केली.
खरिपातील कर्जावर ही व्याजमाफी दिली जाणार आहे. खरिपातील पीककर्ज वाटताना जिल्हा बँका सहा टक्के व्याजदर आकारते. तर राष्ट्रीयीकृत बँका सात टक्के व्याजदर आकरतात. पीककर्ज वाटताना काही निकषाचे पालन करण्यात येते. यामध्ये कापसाला हेक्टरी ३४ हजार रूपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. तर सोयाबीनला २६ हजार रूपयांची मर्यादा होती. कापूस आणि सोयाबीन ही जिल्ह्यातील मुख्य पिके आहेत. सध्याच्या प्रचलित व्याजदरानुसार एका एकराच्या १६ हजार रूपये कर्जावर दोन महिन्यांचे व्याज सहा टक्केप्रमाणे १६० रूपये होते. तर सोयाबीनचे एका एकराचे व्याज १३० रूपये होते. ज्वारीच्या कर्जावरील व्याज ७२ रूपये होते. इतकी तोकडी रक्कम केंद्र शासन एकरामागे माफ करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाही आर्थिक हातभार लागणार नाही. ही व्याजमाफी केवळ फार्स ठरणार आहे.
राज्याचा शून्य टक्के व्याजदर
राज्य शासनाने एक लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज वितरित करताना मुदतीत परतफेड झाल्यास शून्य टक्के व्याजदर आकारण्याची योजना सुरू केली आहे. यामध्ये निर्धारित कर्जावर डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून ३ टक्के व्याज दिले जाते. तर राज्य शासन ३ टक्के व्याजाचा भार उचलते. यातून शून्य टक्के व्याजदरात कर्ज पुरवठा होतो. आता पंतप्रधानांनी दोन महिन्यांच्या व्याजमाफीची यामध्ये भर घातली आहे. यामुळे राज्य शासनावर पडणारा व्याजाचा बोझा केंद्र शासनाकडून हलका होणार आहे. परंतु, दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर, शेतकऱ्यांना याचा कुठलाही लाभ होणार नाही.