शेतकऱ्याने तीस वर्षानंतर जिंकला १४० रुपयांसाठीचा लढा; खताच्या बॅग एमआरपीपेक्षा जास्त विकणे विक्रेत्याला भोवले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2026 12:52 IST2026-01-27T12:49:09+5:302026-01-27T12:52:03+5:30
Yavatmal : खताच्या बॅगसाठी एमआरपीपेक्षा जादा आकारलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठी एका शेतकऱ्याने दिलेल्या लढ्याला तब्बल तीन वर्षांनंतर यश आले आहे.

Farmer wins fight for Rs 140 after thirty years; Seller caught selling fertilizer bags above MRP
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : खताच्या बॅगसाठी एमआरपीपेक्षा जादा आकारलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठी एका शेतकऱ्याने दिलेल्या लढ्याला तब्बल तीन वर्षांनंतर यश आले आहे. खत खरेदीवेळी १४० रुपये जादा घेतल्याप्रकरणी संबंधित कृषी साहित्य विक्रेत्याने ती रक्कम शेतकऱ्याला परत करावी, असा आदेश यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिला आहे.
घाटंजी येथील दिगांबर विठ्ठलराव होडगीर यांनी निलावार कृषी केंद्रातून आरसी फर्टिलायझर प्रा. लि. लखमापूर (नाशिक) निर्मित गोदावरी नामक सुपर फॉस्फेट एक बॅग खत ४९० रुपयांत खरेदी केले होते. कृषी केंद्राने त्यांना तेवढ्या रकमेची पावतीही दिली. बॅग रिकामी झाल्यावर होडगीर यांना खताच्या बॅगवर एमआरपी ३५० रुपयेच असल्याचे लक्षात आले. जादा घेतलेले १४० रुपये परत मिळावे, यासाठी त्यांनी निलावार कृषी केंद्राशी संपर्क केला; परंतु रक्कम परत करण्यास साफ नकार देण्यात आला.
जिल्हा ग्राहक आयोगात घेतली धाव
कृषी केंद्राकडून रक्कम परत मिळण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नसल्याने दिगांबर होडगीर यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे, सदस्य अमृता वैद्य यांच्या उपस्थितीत या तक्रारीवर सुनावणी झाली. यामध्ये कृषी केंद्राने होडगीर यांच्याकडून १४० रुपये जादा घेतल्याचे सिद्ध झाल्याने शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला.
कृषी साहित्य विक्रेत्याला दहा हजारांचा दंड
१२ जानेवारी २०२३ रोजी हे प्रकरण आयोगात दाखल करण्यात आले होते. २० जानेवारी २०२६ रोजी याचा निकाल देण्यात आला. कृषी साहित्य विक्रेत्याने खताच्या बॅगवर १४० रुपये जादा घेतले. शिवाय, ते परत देण्यासही नकारात्मक भूमिका घेतली. याबद्दल आयोगाने दहा हजार रुपये दंड ठोठावला. ही रक्कम आयोगात जमा करावी, असा आदेश देण्यात आला. शिवाय, १४० रुपये ११ ऑक्टोबर २०२२ पासून दहा टक्के व्याजासह देण्यात यावी, शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल दहा हजार आणि तक्रार खर्चाचे पाच हजार रुपये द्यावे, असा आदेश आयोगाने दिला आहे.