जिल्हा बँक नोकरभरतीची उच्च न्यायालयात सुनावणी

भरतीसाठी अनेकांनी आर्थिक व्यवहार केल्याची चर्चा आहे. मात्र आता भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने बेरोजगार व त्यांच्या पालकांचा संयम संपतो आहे. कित्येकांनी व्याजाने पैसे काढून या भरतीसाठी आर्थिक तडजोड केली आहे. मात्र भरतीही पूर्ण झाली नाही आणि व्याजही भरावे लागत आहे. अशा कोंडीत सुशिक्षित बेराजगारांचे पालक सापडले आहेत.

ठळक मुद्दे१८ नोव्हेंंबर : पुसद, महागाव तालुक्यातील बेरोजगारांचे लागले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरती प्रकरणात १८ नोव्हेंबर रोजी नागपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ घातली आहे. त्याकडे नोकरभरतीत सहभागी झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे लक्ष लागले आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत लिपिकाच्या १३३ व शिपायाच्या १४ अशा १४७ जागांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविली गेली. परंतु आरक्षणाच्या मुद्यावरून ही भरती कायद्याच्या कचाट्यात अडकली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय घेण्याचे निर्देश नागपूर उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. या भरतीत समांतर आरक्षण लागू करण्याची मागणी आहे. त्यानुसार ४३ पदांना हे आरक्षण लागू होणार आहे. त्यातील १४ पैकी १२ पदे शिपायाची तर १३३ पैकी २१ पदे लिपिकाची राहणार आहेत. हे समांतर आरक्षण लागू करायचे झाल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रियाच नव्याने घ्यावी लागण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे आता न्यायालय या प्रकरणात या निर्णय देते याकडे लक्ष लागले आहे. १८ नोव्हेंबरला या प्रकरणात सुनावणी होऊ घातली आहे.भरतीसाठी अनेकांनी आर्थिक व्यवहार केल्याची चर्चा आहे. मात्र आता भरती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने बेरोजगार व त्यांच्या पालकांचा संयम संपतो आहे. कित्येकांनी व्याजाने पैसे काढून या भरतीसाठी आर्थिक तडजोड केली आहे. मात्र भरतीही पूर्ण झाली नाही आणि व्याजही भरावे लागत आहे. अशा कोंडीत सुशिक्षित बेराजगारांचे पालक सापडले आहेत. त्यामुळेच या नोकरभरतीचा सोक्षमोक्ष लावावा अशी मागणी होत आहे. या भरतीबाबत सर्वाधिक ओरड ही पुसद व महागाव तालुक्यातील बेरोजगारांमधून ऐकायला मिळते आहे. भरतीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झालेल्या कायदेशीर लढाईचे ‘रिमोट’ही पुसदमध्येच आहे, हे विशेष. एकूणच या नोकरभरतीला पुसद विभागातूनच उघडे पाडण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे.अमरावतीच्या नोकर भरती एजंसीवर रोषजिल्हा बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया अमरावती येथील सचिन वानखडे यांच्या ‘महाराष्टÑ इन्स्टिट्युट आॅफ हार्डवेअर अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा.लि.’ या एजंसीने राबविली आहे. परंतु सदर एजंसीचा कारभार सुरुवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. या एजंसीने भरती मॅनेज केल्याचा आरोप बेरोजगारांमधून होऊ लागला आहे. या नोकरभरतीत संचालकांनी ‘उलाढाल’ केल्याची ओरड होत आहे.विभागीय सहनिबंधकांचे नियंत्रण काय ?जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक राजेश दाभेराव यांचे थेट नियंत्रण आहे. परंतु बँकेचा कारभार व नोकरभरतीतील एकूणच गोंधळ, शपथपत्र, आरोप, अमरावतीच्या एजंसीचा संशयास्पद कारभार, आर्थिक उलाढाल आदी बाबी पाहता विभागीय सहनिबंधकांचे खरोखरच बँकेवर नियंत्रण आहे की नाही अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. या नोकरभरतीतील घोळाला सहनिबंधक कार्यालयाचेही पाठबळ नाही ना असा शंकेचा सूर बँकेच्या यंत्रणेतूनच ऐकायला मिळतो आहे.