खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट

खरेदीचा परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी शहरासह तालुक्यात खेडा खरेदी सुरू केली आहे. यात व्यापारी आपल्या मर्जीनुसार शेतकऱ्यांना दर देत आहे. शेकडो क्विंटल कापूस अवैधरित्या खरेदी केला जात असताना प्रशासन मूग गिळून आहे. विशेष म्हणजे खेडा खरेदीसाठी वापरले जाणारे वजनही संशयास्पद ठरले आहे. शेतकऱ्यांची भाव आणि वजनात फसवणूक केली जात आहे.

ठळक मुद्देदिग्रस तालुका : संकलन केंद्र बंद असल्याचा परिणाम, पांढरे सोने काळवंडले

लोकमत न्यूज नेटवर्कदिग्रस : ढगाळ वातावरणामुळे शासकीय कापूस खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले. यामुळे तालुक्यात अवैध कापूस खरेदीला जोर चढला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे.यावर्षी शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यास विलंब झाला. विलंबानंतर सुरू झालेले खरेदी केंद्र ढगाळ वातावरणामुळे बंद करण्यात आले. याचा लाभ घेत खासगी व्यापाऱ्यांनी तालुक्यात जवळपास अडीच लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे, परवाना नसलेल्या अनेक व्यापाऱ्यांनीही खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट चालविली आहे. शेतकऱ्यांना खुलेआम लुटले जात आहे. लाखो रुपयांचा कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात जात आहे. शेतकऱ्यांची लूट होताना प्रशासन केवळ उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. व्यापाऱ्यांवर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही.खरेदीचा परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी शहरासह तालुक्यात खेडा खरेदी सुरू केली आहे. यात व्यापारी आपल्या मर्जीनुसार शेतकऱ्यांना दर देत आहे. शेकडो क्विंटल कापूस अवैधरित्या खरेदी केला जात असताना प्रशासन मूग गिळून आहे. विशेष म्हणजे खेडा खरेदीसाठी वापरले जाणारे वजनही संशयास्पद ठरले आहे. शेतकऱ्यांची भाव आणि वजनात फसवणूक केली जात आहे. मोठ्या परिश्रमाने पिकविलेला कापूस व्यापारी कवडीमोल दराने खरेदी करीत आहे. खेडा खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांची साखळीच तयार झाली आहे. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणारी पणन महासंघाची यंत्रणा मात्र गायब झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी चारही बाजूंनी संकटात सापडले आहे. आधी विलंबाचा पाऊस, नंतर परतीच्या पावसाने दणका दिला. आता व्यापारी खेडा खरेदी करून त्यांना आर्थिक चुना लावत आहे.प्रशासकीय यंत्रणा मूग गिळूनशहर व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खेडा खरेदी सुरू असताना प्रशासकीय यंत्रणा मूग गिळून आहे. शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. पणन महासंघाची यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे तातडीने शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.