राज्यात 'मनरेगा'च्या तीन लाखांवर कामांना 'ब्रेक'; तांत्रिक निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील कामांना खीळ

Yavatmal : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन तांत्रिक निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन तांत्रिक निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्याचा थेट परिणाम मनरेगाच्या कामांवर होत असून राज्यातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक कामांना ब्रेक बसल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल करून आता विकसित भारत 'जी राम जी' कायदा लागू केला आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात डिसेंबर महिन्यात ग्रामसभा पार पडल्या. मनरेगात नवीन तांत्रिक निर्बंध लागू करण्यात आले असून, त्याचे तीव्र पडसाद आता उमटू लागले आहेत. 

सार्वजनिक, वैयक्तिक, सिंचन विहिरी, मातोश्री पाणंद रस्त्यांसह विकासकामांना गती मिळण्याऐवजी खीळ बसली आहे. मनरेगांतर्गत राज्य एमआयएस समन्वयक, राज्य तांत्रिक समन्वयक, अतिरिक्त एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी विभाग, रेशीम विभाग आदी माध्यमातून ग्रामीण दुर्बल घटकातील प्रत्येक कुटुंबास रोजगाराची हमी देण्याचे काम कर्मचारी करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने संतापाची भावना आहे.

आतापर्यंत दखल न घेतल्याची खंत

मनरेगाअंतर्गत राज्यात मंत्रालयापासून ते ग्रामीण पातळीपर्यंत विविध कार्यालयात कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. योजना अंमलात आल्यापासून विकासकामे सांभाळत आहेत. सेवा-सुरक्षा व भवितव्याशी संबंधित न्याय मागण्यांबाबत शासनाला वेळोवेळी निवेदने देत आंदोलन करण्यात आले. स्मरणपत्र सादर करण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत त्याची सकारात्मक दखल घेण्यात आली नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.

स्वतंत्र आकृतिबंध हवा

मनरेगाअंतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची एस-२ इन्फोटेक कंपनीमार्फत होणारी भरती प्रक्रिया थांबविण्यात यावी. त्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना 'राज्य निधी असोसिएशन सोसायटी'मार्फत नियुक्त्ती देऊन 'समान काम समान वेतन धोरण' लागू करण्यात यावे, इतर विभागाप्रमाणेच मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून आकृतिबंध तयार करण्याची मागणी महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तूर्तास कोणत्याही मागण्यांवर ठोस निर्णयाची हमी न मिळाल्याने राज्यभरात मनरेगाची तीन लाखांवर विकासकामांना खीळ बसली आहे.