सात कोटींच्ंया कामांना बोगस चाचणी अहवाल

जिल्हा परिषदेच्या महागाव बांधकाम उपविभागांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या नावावर झालेल्या

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या महागाव बांधकाम उपविभागांतर्गत ग्रामपंचायतींच्या नावावर झालेल्या सात कोटी रुपयांच्या कामांना बोगस चाचणी अहवाल (टेस्टींग रिपोर्ट) लावले गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. ‘लोकमत’च्या हाती लागलेल्या या रिपोर्टवरील क्रमांक आणि स्वाक्षऱ्या पारदर्शकतेला आव्हान देणाऱ्या ठरल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ आणि २ मधील कामे वाटप, कामांची गुणवत्ता, कागदावरील पूर्तता, देयके अशा विविध बाबींचा गौडबंगाल आहे. सात तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र सांभाळणाऱ्या बांधकाम विभाग क्र. २ मध्ये हा घोळ सर्वाधिक आहे. त्यातही पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यातील बहुतांश कामे बोगस आणि निकृष्ट आहेत. एकाच कामावर अनेकदा खर्च केल्याचे, एकच काम वारंवार मंजूर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. म्हणायला काम ग्रामपंचायत करीत असले तरी प्रत्यक्षात कंत्राटदारच सर्व काही आहेत. त्यांना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची साथ आहे. या मिलीभगतला लोकप्रतिनिधींचाही तेवढाच हातभार लागतो आहे. अलिकडेच स्थापन झालेल्या महागाव उपविभागांतर्गत बोगस चाचणी अहवालाचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. बांधकाम करीत असताना काँक्रीट, विटा, ब्लॉक, डांबरीकरण, गिट्टा, गिट्टी अशा विविध साहित्याची गुणवत्ता तपासणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पुसद येथे लॅब आहे. उपविभागीय दर्जाचे अभियंता या लॅबचे प्रमुख असून त्यांच्या दिमतीला कनिष्ठ अभियंता आहे. मात्र या अभियंत्यांना अंधारात ठेऊन महागाव उपविभागातील सुमारे सात कोटी रुपयांच्या बांधकामांना बोगस चाचणी अहवाल लावले गेले आहे. ग्रामपंचायतींच्या नावावर ही कामे दाखवून सदर अहवालाद्वारे लाखोंची देयके काढली गेली आहे. कामांना अहवाल लागलेले दिसत असले तरी त्यावरील क्रमांक, स्वाक्षऱ्या, बँकेत डीडीद्वारे पैसे भरल्याचा उल्लेख बोगस आहे. एका बेरोजगार अभियंत्याने हे बोगस रिपोर्ट बनविण्याचे ‘अमूल्य’ काम केले आहे. महागाव उपविभागातील गेल्या काही महिन्यातल्या कामांना लागलेल्या टेस्टींग रिपोर्ट, त्यावरील डिमांड ड्राफ्टचे क्रमांक, अभियंत्यांची स्वाक्षरी तपासल्यास फसवणुकीचा प्रकार सिद्ध होईल. या अहवालांबाबत पुसदच्या लॅबचे अभियंते अनभिज्ञ आहेत. मात्र महागावच्या बांधकाम उपविभागातील यंत्रणा या प्रकरणात सहभागी असण्याची दाट शक्यता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)कागदावर गुणवत्ता तपासणीची जिल्हाभर प्रकरणे\४महागाव उपविभागात रस्ते, आरोग्य केंद्र, देखभाल दुरुस्ती अशी पाच ते पंधरा लाखांची शेकडो कामे करण्यात आली आहे. चाचणी अहवालाच्या एका प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्सवर कोट्यवधींच्या कामाचे बोगस चाचणी अहवाल बनवून देयके काढली गेली आहे. या अहवालाला खुद्द उपअभियंत्याने प्रमाणित करून दिल्याने या अभियंत्याभोवतीही संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी महागावचे बांधकाम उपअभियंता व्ही.एस. बनकर यांना विचारणा केली असता बोगस चाचणी अहवालाचा कोणताही प्रकार अद्याप निदर्शनास आला नसून तशा काही तक्रारीही नसल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. सात कोटींचे वितरण : नियम डावलून डोर्ली ग्रामपंचायतीला २५ लाखजनसुविधेच्या निधी वाटपात अनियमितताडोर्ली येथे आमदार, खासदार आणि जिल्हा परिषद स्तरावरून निधी देण्यात आला. तेथे २५ लाखांचा निधी दिला असून त्यातून केवळ स्मशानभूमीचे काम करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीने कुठलेही निकष हे काम करताना पाळलेले नाही. याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे तक्रार केली आहे. - मंदा गाडेकरजिल्हा परिषद सदस्य.यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीकडून जनसुविधेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कामांसाठी निधी वितरित केला जातो. २०१४-१५ या वर्षात डीपीसीकडे १२ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. त्यापैकी सात कोटींना मंजुरी मिळाली असून त्याचे वितरणही झाले आहे. मात्र हा निधी वितरित करताना शासन आदेशाला सपशेल मूठमाती देण्यात आली. एका ग्रामपंचायतीला दहा लाखांंच्यावर या योजनेतून निधी देता येत नाही. प्रत्यक्षात ही मर्यादा पाळण्यात आली नसल्याचे दिसून येते. नियोजन समितीकडे जिल्हा परिषद स्तरावरून विविध कामांचे प्रस्ताव दिले जातात. याशिवाय खासदार, आमदार यांनी सूचविलेल्या कामावरही निधी देण्यात येतो. हा निधी वितरित करताना वरील तीनही स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधींकडून सूचविण्यात आलेल्या कामांची रक्कम ही एका गावामध्ये दहा लाखांच्यावर जाता कामा नये, असे अपेक्षित आहे. यावर्षीच्या निधी वितरणात शेवटच्या टप्प्यात मोठा गोंधळ झाला असल्याची बाब आता उघडकीस येऊ लागली आहे. यवतमाळ शहरालगतच्या डोर्ली ग्रामपंचायतीतच २५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यातील १५ लाख रुपये विविध कामांसाठी देण्यात आले आहे. यातील बहुतांश रक्कम डोर्लीच्या स्मशानभूमी सौंदर्यीकरण, वॉलकंपाऊंड टीनशेड बांधकाम, ओटा बांधकाम आणि सिमेंट क्राँकीट रस्ता यासाठी देण्यात आला आहे. एका गावाला निधी देण्याची मर्यादा येथे सपशेल ओलांडण्यात आली आहे. एवढ्यावरच प्रशासन थांबले नाही तर केवळ तीन हजार लोकसंख्येच्या गावात इतका मोठा निधी देण्याची घोडचूक केली आहे. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत स्तरावरून जनसुविधेची कामे केली जात असताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप होत आहे. ही कामे सुरू करताना कुठलीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. मनमानी पद्धतीने काम करण्यात आले. प्रत्यक्षात प्राप्त निधी आणि झालेले काम यात मोठी तफावत दिसून येते. अशा चुकांमुळे ज्या गावांमध्ये अत्यावश्यक सुविधांची गरज आहे, नेमका तिथेच निधी मिळत नाही. जिल्हा नियोजन समिती ही सर्वसक्षम आणि न्याय दृष्टीकोणातून विकास कामे व्हावी यासाठी तयार करण्यात आली आहे तसा घटनादत्त अधिकारही या समितीला आहे. मात्र समिती स्तरावरच केवळ लोकप्रतिनिधींनी सूचविले म्हणून निधी वळता करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामुळे सामाईक विकास साधणे शक्य होणार नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)