वेतनासाठी घंटागाड्या नगरपरिषदेवर धडकल्या

शहरातील कचरा संकलनासाठी ६५ घंटागाड्या सुरू आहेत. यावर कार्यरत चालकांना वेळेत वेतन न मिळाल्याने त्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले असून घंटागाड्या थेट नगरपरिषद कार्यालयासमोर लावल्या होत्या. यापूर्वी संपूर्ण पावसाळ््यात कचरा डेपोची जागा नसल्याने शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग लागले होते. आता वेतन नसल्याने कचरा संकलन बंद झाले आहे.

ठळक मुद्देचालकांचा संप : यवतमाळ शहरात पुन्हा कचराकोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगपरिषदेचा एकूण कारभार आर्थिक दिवाळखोरीत असल्याने येथे दैनंदिन कामासाठीसुध्दा पैसा शिल्लक नाही. त्यामुळे वारंवार कोणत्या ना कोणत्या कारणाने शहरातील कचरा संकलनाची यंत्रणा ठप्प होत आहे. विधानसभा निवडणूकीत सत्ताधारी भाजपला विरोधक कचरा कोंडीसाठी जबाबादार धरत आहेत. तर दुसरीकडे वेतन नसल्याने घंटागाडी चालकांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन सुरू केले होते.शहरातील कचरा संकलनासाठी ६५ घंटागाड्या सुरू आहेत. यावर कार्यरत चालकांना वेळेत वेतन न मिळाल्याने त्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले असून घंटागाड्या थेट नगरपरिषद कार्यालयासमोर लावल्या होत्या.यापूर्वी संपूर्ण पावसाळ््यात कचरा डेपोची जागा नसल्याने शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग लागले होते. आता वेतन नसल्याने कचरा संकलन बंद झाले आहे. नगरपरिषदेतही भाजपची सत्ता असून येथील कारभार पूर्णत: ठेपाळल्याचा आरोप सात्याने होत आहे. अनेक चुकीच्या निर्णयामुळे पालिका आर्थिक दिवाळखोरीत निघाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. स्वच्छताच नव्हे तर इतर ही कंत्राटदारांचे देयके देण्याची सोय नगरपरिषदेकडे नसल्याचे सांगितल्या जात आहे.निवडणुकीत विरोधकांना आयता मुद्दाविधानसभा निवडणूक प्रचार शेवटच्या टप्प्यात आला असताना विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला आहे. तसेही प्रचारामध्ये शहरात तुंबलेला कचरा, पाणी, रस्त्याची समस्या चांगली गाजत आहे. त्यावरून विरोधक सत्ताधारी उमेवाराला लक्ष्य करत आहे. आता पुन्हा घंटागाड्या बंद झाल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत लागले आहे.तासाभरातच आंदोलनाची दखलघंटागाडी चालकांनी वेतनासाठी यापूर्वी पोळ्याच्या सणाला आंदोलन केले होते. तेव्हा पालिकेने याची आपल्या सोईने दखल घेतली. मात्र बुधवारी सकाळी सुरू झालेले आंदोलन तातडीने दुपारी ४ वाजता थांबविण्यासाठी हालचाली आरोग्य विभाग प्रमुख प्रवीण उंदरे, नगरसेवक प्रवीण प्रजापती व कंत्राटदार यांनी चालकांना वेतन देण्याचे आश्वासन दिले. शिवाय कंत्राटदाराकडून तसे लेखी स्वरूपात घेतल्याने आंदोलन मिटले. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत मुद्दा चिघळू नये याची दक्षता भाजपकडून घेण्यात आली.