लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यात जमा आहे. जिल्ह्यातही कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळणे जवळपास थांबले आहे. त्यामुळे आता तरी शाळा नियमित सुरू कराव्या, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे काही जिल्ह्यांमध्ये वर्ग भरविणे सुरू झाल्यामुळे या मागणीला जिल्ह्यातून अधिकच जोर चढला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून नर्सरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळा बंद आहे. शहरी भागातील उच्च माध्यमिकचे वर्गही बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकही प्रचंड अस्वस्थ झाले आहे. शाळा नसल्याने दिवसभर रिकाम्या राहणाऱ्या मुलांचे काय करावे असा पेच पालकांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यातून विविध सामाजिक समस्याही उद्भवण्याचा धोका वाढला आहे. शासनाने विविध कार्यक्रम, लग्न सोहळे, बाजारपेठेला मुभा दिलेली असताना शिस्तीत चालणाऱ्या शाळांनाच का बंदी घातली असा प्रश्न पुढे आला आहे. मात्र प्रशासन जपून पावले टाकत आहे.
सॅनिटायझेशन करा, पैसे देणार कोण ?- शाळा सुरू करण्यापूर्वी शाळेचे निर्जंतुकीकरण करावे लागणार आहे. शाळा सुरू झाल्यावरही ही प्रक्रिया नियमित करावी लागणार आहे. मात्र त्याचा खर्च कसा भागवावा हा पेच शाळांपुढे आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्येही शंभर टक्के शिक्षकांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. - याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३ सप्टेंबरलाच आदेश काढला. मात्र विद्यार्थ्यांनाही बोलावून शाळा सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.
मुख्याध्यापकांसमोर पेच- कोविड नियमांमुळे जो खर्च करावा लागणार आहे, त्यासाठी प्रशासनाने निधी पुरवावा किंवा त्या सुविधाच पुरवाव्या. शाळांचा बंद असलेला सादिल निधी द्यावा, अशी मागणी पालिका शाळेचे मुख्याध्यापक राजेंद्र वाघमारे यांनी नोंदविली.
जिल्हाधिकारी म्हणतातप्राथमिक शाळा सुरू करण्याबाबत अजून तरी आमच्यापर्यंत कोणताही निर्णय आलेला नाही. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसारच शाळांबाबत निर्णय घेतला जाईल. - अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी
शिक्षणाधिकारी म्हणतातप्राथमिक शाळा सुरू करण्याबाबत सध्याच कोणताही निर्णय झालेला नाही. मात्र शंभर टक्के शिक्षकांनी शाळेत पूर्णवेळ हजर राहणे आवश्यक असल्याचा आदेश दिला आहे. - प्रमोद सूर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी