लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : सरकारचे कामच मोठे अजब आहे. बेरोजगार तरुणांना उद्योग-धंदे करण्यासाठी कर्ज देतो, म्हणून योजना काढल्या जातात, पण तरुणांनी अर्ज केल्यावर ते केराच्या टोपलीत टाकले जातात. राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार योजने’लाही यवतमाळातील बँकांकडून अशाच पद्धतीने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. जिल्ह्यातील होतकरू तरुणांकडून या योजनेच्या नावाखाली भरमसाट अर्ज मागविण्यात आले. प्रत्यक्षात तरुणांनी अर्ज केल्यानंतर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळे बहाणे करून अर्धेअधिक अर्ज फेटाळून लावले. मात्र, रोजगार करण्याची मनापासून इच्छा असणे, हा महत्त्वाचा निकष कधीतरी लक्षात घेतला जाणार आहे की नाही, असा संतप्त सवाल तरुणांच्या मनात निर्माण झाला आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत रोजगार योजनेसाठी तरुणांकडून कर्ज प्रस्ताव मागविले जातात. या दोन्ही यंत्रणा प्रस्तावांचा सांगोपांग अभ्यास केल्यानंतरच अशी कर्ज प्रकरणे बँकांकडे पाठवितात. आधीच तपासून आलेल्या या प्रस्तावांना बँकांची यंत्रणा मात्र जाणीवपूर्वक धडाधड नकार कळवित आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्हा खादी ग्रामोद्योग मंडळाने मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी १३३ प्रस्तावांचा लक्षांक असताना, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तरुणांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न केला. या मंडळाने वर्षभरात एकंदर ३५० कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे पाठविले. मात्र, बँकांनी विविध कारणे देत, तब्बल ९४ प्रकरणे थेट नामंजूर केली, तर २२१ प्रकरणे वर्षभरापासून प्रलंबित ठेवली आहे. ३५० तरुण रोजगारासाठी प्रयत्न करीत असताना, केवळ ३५ जणांना नाममात्र कर्ज मंजूर केले. विशेष म्हणजे, मंडळाने बँकांकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर महिनोंमहिने त्यावर निर्णयच घेतला जात नाही. त्यामुळेच आम्हाला वारंवार बँकांमध्ये भेटी द्याव्या लागत आहे. शुक्रवारी संपूर्ण दिवस पुसदमधील बँकांना भेटी देण्यातच गेला, अशी खंत जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जी.आर. इंगळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. जिल्हा उद्योग केंद्राने मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी ८८५ प्रस्तावांचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यानंतर, विविध बँकांकडे १,९८७ तरुणांचे कर्ज प्रस्ताव पाठविले. मात्र, बँकांनी यातील ८९३ प्रस्ताव नामंजूर करीत, केवळ १६८ प्रस्तावांना मंजुरी दिली, तर केवळ ३० प्रकरणांत प्रत्यक्ष रक्कम वाटप केल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नीलेश निकम यांनी दिली. पंतप्रधान योजनेकडेही दुर्लक्ष मुख्यमंत्री रोजगार योजनेप्रमाणेच यवतमाळातील बँकांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचीही वाट लावली आहे. या योजनेतून खादी ग्रामोद्योग मंडळाने बँकांना १६१ प्रस्ताव दिले होते. मात्र, बँकांनी त्यातील ८८ प्रस्ताव नामंजूर करून, इतर ५७ प्रस्ताव वर्षभरापासून प्रलंबित ठेवले आहे. केवळ १९ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
म्हणे, इथे व्यवसायाला वावच नाही !
स्वयंरोजगारासाठी तरुणांनी दाखल केलेले कर्जाचे बहुतांश प्रस्ताव फेटाळताना बॅंकांनी ‘इथे व्यवसायाला वावच नाही’ असेच कारण नमूद केले. याशिवाय संबंधित प्रस्ताव आमच्या बॅंकेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. प्रस्ताव दाखल करताना आवश्यक कागदपत्रे नाही, अशी कारणेही बॅंकांनी प्रस्ताव फेटाळताना खादी ग्रामोद्योग मंडळाला ऑनलाईन कळविली.
पांढरकवडा, घाटंजी, मारेगाव, झरीवर फोकसलाख उद्योगाला सध्या प्राधान्य दिले जात आहे. या उद्योगासाठी आलेले प्रस्ताव तातडीने मंजूर केले जात आहे. त्या दृष्टीने पांढरकवडा, घाटंजी, मारेगाव आणि झरी या परिसरात पळस वृक्षाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. - विजय भगत, जिल्हा व्यवस्थापक अग्रणी बॅंक