तंटामुक्त मोहिमेत प्रशासकीय अडसर

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविताना प्रशासकीय उणिवा अडसर

पुसद : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान राबविताना प्रशासकीय उणिवा अडसर ठरत असून यामुळे तंटामुक्त गाव समितीला अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या उणिवा दूर केल्यास तंटामुक्त गाव योजना प्रभावीपणे राबविली जाऊ शकते.

तंटामुक्त गाव मोहीम राबविताना गावकर्‍यासमोर मोठी समस्या असते ती दारूबंद करण्याची. बहुतांश गावातील तंटे हे दारूमुळेच होतात. अनधिकृत दारू विक्री कायमस्वरूपी बंद करता येईल. परंतु परवाना प्राप्त दारू दुकान बंद करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. ५0 टक्के महिलांनी ग्रामसभेतून दारू बंदी करण्याचा ठराव घेऊन तो शासनाकडे पाठवावा लागतो. महिलांचा पुढाकार, मतदान त्यानंतर कुठे दारूबंदीसाठी शासन हालचाल सुरू करते. हातभट्टी व गावठी दारू बंद करण्यातही पोलिसांचे पाहिजे तसे सहकार्य मिळत नाही. गावागावात दारू विकली जात असताना पोलीस मात्र त्यांच्यावर कारवाईच करीत नाही. जोपर्यंत गावात दारूबंदी होत नाही. तोपर्यंत गावातील भांडणतंटे बंद होणार नाही आणि ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाणार नाही.

गावातील काही तंटे रस्ते, नाल्या, बांध, अतिक्रमण यावरून होतात. नागरिक जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच स्थानिक ग्रामपंचायतही जबाबदार असते. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीचे नकाशे, रस्त्याचे नकाशे, लोकांच्या जागेच्या नकाशे, मिळकतीचे दस्ताऐवज, वेळोवेळी खरेदी विक्रीच्या नोंदी ग्रामपंचायतीमध्ये उपलब्धच होत नाही.

त्यामुळे अतिक्रमण वाढते आणि यातून भांडण तंटे सुरू होतात. बहुतांश महसुली आणि दिवाणे तंटे शेताच्या रस्त्यावरून, धुर्‍यावरून, शेतमोजणीवरून होताना दिसतात. या प्रकारात प्रशासकीय उणिवाच अधिक कारणीभूत आहे. शेताची मोजणी दर तीन वर्षाने होऊन प्रत्येक शेतकर्‍याच्या सातबाराप्रमाणे जमिनीची हद्द कायम करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु ब्रिटीशकाळात १९३0 सालात मोजलेल्या शेतमोजणीनंतर जमिनीची मोजणीच झाली नाही. त्यामुळे मोजणीच्या खुणा दिसत नाही. अभिलेख मोजणी निरीक्षकाच्या मोजणीमध्येही त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. त्याचा परिणाम दिवाणी आणि महसुली तंट्यात होतो. वादात अनेकदा हाणामारी होते. महसूल विभागाने या योजनेतील त्रुट्या दूर करून मोजणीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. प्रशासकीय अडसर दूर झाल्यास तंटामुक्त गाव मोहीम प्रभावीपणे राबविता येऊ शकते. (तालुका प्रतिनिधी)