६५ टक्के शेतकरी पुनर्गठणाच्या प्रतीक्षेत

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीककर्जाचे पुनर्गठण केले जात आहे. मात्र, यात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळापासून थकित असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही.

मदतीत भेदभाव : मागील पाच वर्षापासून कोणतीही मदत मिळाली नाही
दिग्रस : शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीककर्जाचे पुनर्गठण केले जात आहे. मात्र, यात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळापासून थकित असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. अशा वंचित शेतकऱ्यांची संख्या ६५ टक्के आहे. या शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीची प्रतीक्षा आहे.
जिल्ह्यातील शेतकरी मागील अनेक वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांशी झुंजताना आर्थिक परिस्थितीने पूर्णपणे खचला आहे. प्रसारमाध्यमांनी याला वाचा फोडल्यानंतर सरकारने उपाययोजना व अभियान सुरू केल्याचा आभास निर्माण केला. याचाच एक भाग म्हणजे श्ेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण होय. प्रत्यक्षात ज्यांची नियमित परतफेड होती, त्याच शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला. तीन वर्षापेक्षा जास्त थकित शेतकऱ्यांना याचा काही लाभ नाही. यामध्ये जास्त जमीन असलेल्या श्ेतकऱ्यांचा समावेश आहे. वास्तविक पाहता जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचा खर्च तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक असल्याने त्यांना ही मदत मिळणे गरजेचे होते. (प्रतिनिधी)

केवळ १५६० शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण
आघाडी सरकारच्या काळात व्याजमाफीची योजना राबविण्यात आली होती. त्याहीवेळेस या शेतकऱ्यांना थकित म्हणून वगळण्यात आले होते. आरडाओरडीनंतर यावर्षी कर्जाचे पुनर्गठण होत आहे. याचा लाभ चालू कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळत आहे. तालुक्यातील १५६० सभासद शेतकऱ्यांना दहा कोटी ७३ लाख रुपये वाटप झाले. मात्र नऊ हजार २२६ शेतकरी अर्थात ६५ टक्के शेतकऱ्यांना छदामही मिळत नाही.

३५ कोटींचे कर्ज थकित
तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या २५ सोसायटीमध्ये बारा हजार सभासद शेतकरी आहे. यातून नऊ हजार २२६ श्ेतकरी जुने थकीतदार आहेत. यामध्ये अधिकांश शेतकरी सधन आहेत. त्यांच्याकडे मुळ कर्ज ३५ कोटी ३७ लाख २३ हजार मुद्दल व व्याजाचे १० कोटी ८६ लाख १४ हजार रुपये थकित आहे.