४० हजार शेतकरी वाऱ्यावर

दुष्काळी मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे शासनाचे आदेश आहे. मात्र जिल्ह्यातील ४० हजार शेतकऱ्यांचे खाते तलाठ्यांना सापडलेच नाही.

यवतमाळ : दुष्काळी मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे शासनाचे आदेश आहे. मात्र जिल्ह्यातील ४० हजार शेतकऱ्यांचे खाते तलाठ्यांना सापडलेच नाही. त्यामुळे खाते नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील निधीला मुकावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तालुकापातळीवर कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे या शेतकऱ्यांच्या खात्याचा शोध लागला नाही. तर दुसरीकडे पाच एकर शेती असलेले शेतकरी अल्पभूधारक म्हणून ठरविण्यात आले. या नियमाने पाच एकरपेक्षा दोन आर जमीन अधिक असणारे शेतकरी मोठ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत टाकण्यात आले. यामुळे शेकडो शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील साडेचार लाख शेतकरी दुष्काळी मदतीस पात्र ठरले आहेत. या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होत आहे. अशा स्थितीत बँक खाते नसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मोठा आकडा पुढे आला आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी बँक खात्यात वळता झाला आहे. परंतु यामध्ये एक लाख २१ हजार शेतकऱ्यांचे बँक खाते आढळले नाही. बँक खाते नसलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वत: त्याबाबत पाठपुरावा केला. आता दुसरा टप्प्यातील निधीही वळता होत आहे. यानंतरही ४० हजार शेतकऱ्यांचा शोध प्रशासनाला लागला नाही. मुळात बँक खाते जोडावे लागते याची माहिती अनेक शेतकऱ्यांना नाही.
दुष्काळी सर्वेक्षण करताना तलाठ्यांनी या बाबत शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूचना केलेल्या नाहीत. मुळात या सूचना मोजक्याच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या. त्यामुळे अनेक शेतकरी आपले खाते उघडू शकले नाही. शेतकऱ्यांनी बँकेत खाते उघडावे, यासाठी तालुका पातळीवर यंत्रणा उदासीन आहे. मर्यादित मनुष्यबळावर कोणकोणते काम करावे, असा सवाल या यंत्रणेतील कर्मचारी करीत आहे.
यावर तहसीलदारांनी ठोस उपाय केले नाहीत. परिणामी खाते क्रमांक नसलेले अनेक शेतकरी अद्यापही तलाठ्यांपर्यंत पोहोचले नाही. काही स्वत: पोहोचले तर त्यांची दखलच घेण्यात आली नाही. दुष्काळी मदत देताना अल्पभूधारकांना दोन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचे आदेश आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांना केवळ एक हेक्टरची मदत देण्याची सूचना आहे. जिल्हास्तरावर पोहोचलेल्या आदेशात पाच एकर पर्यंत अल्पभूधारक मदत देण्याचे निकष जाहीर झाले. मुळात महसुली भाषेत दोन हेक्टर म्हणजे अल्पभूधारक होते. यामध्ये पाच एकर दोन आर जमीन मोजली जाते. जिल्ह्यात अल्पभूधारक म्हणून अनेक शेतकऱ्यांच्या अशाच नोंदी आहे. याबाबत वरिष्ठ पातळीवर अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केला. परिणामी दोन हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी अल्पभूधारकाच्या मदतीलाही मुकले आहे. आता मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनसुद्धा कुणी दखल घेण्यास तयार नाही.
दोन हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी पाच एकर दोन आर मुळे मोठ्या शेतकऱ्यांच्या यादीत गेले. या शेतकऱ्यांना केवळ एका हेक्टरच्या मदतीवर समाधान मानावे लागले. (शहर वार्ताहर)