लोकमत न्यूज नेटवर्कमालेगाव (वाशिम) - महाराष्ट्रात यापुढे कोणतीही खासगी कंपनी शाळा स्थापन करू शकणार असल्याचे विधेयक विधानसभेत बुधवारी मंजूर झाले. दरम्यान, या प्रक्रियेला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला असून, शिक्षक आमदारांनी या विरोधात आवाज उठवावा, अशी मागणी गुरूवारी केली.राज्यात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाकरिता नवीन शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देणे, विद्यमान शाळेस दर्जावाढ देणे याकरिता महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२ मध्ये दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. यात कंपनी कायदा २०१३ खाली कलम ८ नुसार स्थापन केलेल्या कंपनीस 'ना नफा, ना तोटा' तत्त्वावर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करण्याची परवानगी मिळणार आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील मराठी शाळा बंद होतील, अशी भीती शिक्षक व गोरगरीब पालकांमधून वर्तविली जात आहे. कंपनीच्या शाळा खेड्यापाड्यात सुरू झाल्यास जिल्हा परिषद शाळा आणि शासनाच्या अनुदानित शाळा बंद होण्याची भिती वर्तविली जात आहे. एकीकडे विद्यमान कॉन्व्हेंटमुळे सरकारी, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या कमी होत असताना, आता या नवीन विधेयकामुळे चिंतेत भर पडेल. सरकारी, अनुदानित शाळा बंद पडल्या तर या शाळांवरील शिक्षकही बेरोजगार होतील, अशी शक्यता शिक्षक संघटनांतून वर्तविली जात आहे.
या विधेयकामुळे येणाºया शाळा म्हणजे सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा घाट आहे. आता सर्वत्र जिल्हा परिषदच्या शाळा डिजिटल होत असून, शैक्षणिक दर्जाही उंचावित असल्याचे दिसून येते. नवीन शाळांमुळे गरिबांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे.- मंचकराव तायडे राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी शिक्षक संघ
या कंपनीच्या शाळा आल्याने भरमसाठ शुल्कवसूल केल्या जाणार आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक महाग होणार. दुसरीकडे या शाळांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित शाळा बंद पडतील. पर्यायाने शिक्षकवर्गावर उपासमारची वेळ येईल. शासनाने नवीन परवानगी देण्याऐवजी अस्तित्वातील शाळांनाच उत्कृष्ट दर्जा देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा आहे. - प्रशांत वाझुळकर,तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघटना मालेगाव.
अनुदानित शिक्षण पद्धती बंद करून स्वयंअर्थसहाय शिक्षण पद्धती सुरू करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा आम्ही निषेध करतो. या पद्धतीमुळे गोरगरीब, दीनदलित, बहुजन समाजातील आणि खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयाचे अत्यंत दूरगामी परिणाम समाजव्यवस्थेवर दिसून येतील. शाळेत गुणवत्ता आणण्याच्या नावाखाली प्रचलित अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा हा डाव आहे. तो महाराष्ट्रातील शिक्षण पद्धतीशी संबंधित असणाºया सर्व शिक्षक, संस्थाचालक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना व समाजभान असणाºया पालकांनी एकत्र येऊन या शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे.- प्रा. अनिल भी. काळेजिल्हाध्यक्ष, विज्युक्टा वाशिम