वर्षभरानंतर मिळाले ‘पल्स पोलिओ’च्या कामाचे मानधन

शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या पल्स पोलिओ मोहिमेत मार्च २०१८ मध्ये चार दिवस काम करणाऱ्या ५० हून अधिक आशा सेविकांचे मानधन वर्षभरापासून रखडले होते.

ठळक मुद्देशासनाच्या आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या पल्स पोलिओ मोहिमेत मार्च २०१८ मध्ये चार दिवस काम करणाऱ्या ५० हून अधिक आशा सेविकांचे मानधन वर्षभरापासून रखडले होते.लोकमतने पल्स पोलिओचे मानधन वर्षभरापासून थकित या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.आरोग्य विभागाने सोमवार (२२ एप्रिल) पासून आशा सेविकांच्या खात्यात मानधनाची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. 

शिरपूर जैन (वाशिम) - शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या पल्स पोलिओ मोहिमेत मार्च २०१८ मध्ये चार दिवस काम करणाऱ्या ५० हून अधिक आशा सेविकांचे मानधन वर्षभरापासून रखडले होते. लोकमतने पल्स पोलिओचे मानधन वर्षभरापासून थकित या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन आरोग्य विभागाने सोमवार (२२ एप्रिल) पासून आशा सेविकांच्या खात्यात मानधनाची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. 

देश पोलिओ मुक्त असावा म्हणून शासन मोठा गाजावाजा करुन फार मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा कामाला लावत आहे. या मोहिमेची प्रभावी अमलबजावणी करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्यावतीने मोठ्या संख्येने आशा सेविकांची मदत घेतली जाते. या कामापोटी दिवसाकाठी निव्वळ ९५ रुपये मानधन मिळत असताना देखील आशा सेविका प्रामाणिकरित्या त्यांना देण्यात आलेली जबाबदारी पार पाडतात. शिरपूर आरोग्य केंद्रांतर्गत मार्च २०१८ मध्ये राबविण्यात आलेल्या मोहिमेसाठीही आरोग्य विभागाने ५० हून अधिक आशा सेविकांची मदत घेतली. पल्स पोलिओ ही मोहिम चार दिवस होती. चार दिवस चाललेल्या या कामाचा मोबदला म्हणून आशासेविकांना दिवसाकाळी ९५ रुपये प्रमाणे प्रत्येकी ३८० रुपये मानधन मिळणे अपेक्षीत होते; परंतु वर्ष उलटले आणि यंदाच्या मार्च महिन्यात पुन्हा पल्स पोलिओ मोहिम राबविण्यात आली मात्र तरीही गतवर्षीच्या मोहिमेचे मानधनच आशा सेविकांना मिळालेच नव्हते.

विशेष म्हणजे यात ३८ आशा सेविका या ग्रामीण भागातील आहेत. शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांच्या कार्याचा भार असलेल्या आशा सेविकांना ‘पोलिओ मुक्ती मिशन’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा मोबदला देण्यात टाळाटाळ होत होती. यामुळे अनेक आशा सेविकांना आर्थिक अडचणींचा देखील सामना करावा लागत होता. लोकमतने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करून आशा सेविकांच्या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल आरोग्य विभागाने घेतली आणि २२ एप्रिलपासून त्यांच्या खात्यात गतवर्षीच्या पल्स पोलिओ मोहिमेची रक्क्म जमा करण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यामुळे ५० आशासेविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.