शेतजमीन वाटपात तत्कालीन एसडीओ, तहसीलदारांनी अनियमितता केल्याच्या ठपका

विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी २७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यासन अधिकारी, महसूल व वनविभाग, मुंबई यांना पाठविलेल्या अहवालात नमूद आहे की, जिल्हाधिकारी , वाशिम यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार मंगरूळपीरचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी डी.ए.गोगटे यांनी पदावर कार्यरत असताना नागपूर - मुंबई द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी मार्ग) प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९ ब च्या पोट कलम (३) नुसार भूमी संपादनाचा विनासंमती निवाडा २९ डिसेंबर २०१८ रोजी पारित केला व त्यानंतर दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर, मंगरुळपीर, जि.वाशिम यांचे १८ जुलै २००९ चे आदेशान्वये भूर येथील शेत जमीन गट क्र. ५, १०, २८, २९, ८६, ८७ तसेच वनोजा येथील शेत जमीन गट क्रमांक १५७ मध्ये सर्व हिस्सेदारांना १/४ या प्रमाणे वाटणी आदेश होते. गट क्र .२८ व २९ मधून समृध्दी महामार्ग जाणार असल्याने या गटामध्ये सर्वांचे समान हिस्से द्यावे, अशी मागणी गजानन भोलेनाथ राऊत यांनी ३१ जुलै २०१७ व २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी केली होती. याप्रकरणी डी.ए. गोगटे यांनी मंगरूळपीर तहसीलदार यांचे ६ फेब्रवारी २०१९ रोजी पारित आदेशानुसार घाईगडबडीने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नागपूर मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी मार्ग) प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमाच्या कलम १९ ब च्या पोट कलम (२) नुसार भूमी संपादनाचा निवाडा आदेश पुन्हा पारित करून मोरेश्वर भालेनाथ राऊत (गट क्रमांक २९) यांना एकट्यालाच मोबदला म्हणून २ कोटी ६५ लाख दोन हजार १०० रुपये मंजूर करुन अदा केले. याप्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व तत्कालीन तहसिलदार यांनी अनियमितता केल्याची तक्रार गजानन राऊत यांनी केली होती. याप्रकरणी चौकशी केली असता, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी गोगटे आणि तत्कालीन तहसिलदार वैशाख वाहुरवाघ यांच्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला.