शिरपूर जैन: अतिक्रमणातील मालमत्ता मोजणीला वेग

गावातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी मालमत्ता मोजणीची मोहिम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

ठळक मुद्देभूमी अभिलेख कार्यालयाच्यावतीने मालमत्तांची मोजणी करण्यात येत आहे.ही मोहिम पाहण्यासाठी नागरिकांची ठिकठिकाणी प्रचंड गर्दी होत असल्याने अडथळा निर्माण होत आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरपूर जैन: तीर्थक्षेत्र विकासांतर्गत मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैनचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अंतर्गत तब्बल दोन महिन्यांनी गावातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी मालमत्ता मोजणीची मोहिम राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्यंतरी पावसामुळे खोळंबलेली ही मोहिम पुन्हा सुरू झाली असून,  भूमी अभिलेख कार्यालयाच्यावतीने मालमत्तांची मोजणी करण्यात येत आहे. ही मोहिम पाहण्यासाठी नागरिकांची ठिकठिकाणी प्रचंड गर्दी होत असल्याने प्रशासनाला अडथळा निर्माण होत आहे. 
मालेगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र असलेल्या शिरपूर जैन येथील अतिक्रमण हटविण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाल्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली. त्यानुसार, आता अतिक्रमण हटविण्याची हालचाल गतीमान झाली असून बुधवारी भूमी अभिलेख विभागाकडून रस्त्यांची मोजणी करण्यास ८ दिवसांपूर्वी सुरुवात झाली. मध्यतंरी पावसामुळे खोळंबलेली ही मोहिम आता पुन्हा सुरू झाली आहे. शिरपूर हे पर्यटनक्षेत्र आहे. येथे येणाºया पर्यटकांची संख्या देखील मोठी आहे. या भाविकांना रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणाचा मोठा त्रास होतो. ते हटविण्यास कुणीही धजावत नव्हते. दरम्यान, मो. इमदाद बागवान यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याविषयी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर २१ फेब्रुवारी रोजी निकाल देताना एका महिन्यात अतिक्रमण काढून शिरपूर विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाल्यासंबंधी वन आणि महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांसह जिल्हाधिकारी, तहसिलदार व सरपंचांना नोटिस बजावण्यात आली. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भातील प्रक्रियेस सुरूवात केली आहे. त्यानुसार, २५ जुलै रोजी भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या विशेष पथकाने शिरपूरात हजेरी लावून प्रत्यक्ष मोजणीस प्रारंभ केला. ही मोहिम पावसामुळे खोळंबली होती आता  पुन्हा ही मोहीम सुरू केली असून, मोजणीची प्रक्रिया पाहण्यासाठी नागरिकांची तोबा गर्दी होत असल्याने प्रशासनाला अडथळे येत आहेत.