घरकुल, शौचालय, विहीर अनुदानास विलंब करणारे प्रशासनाच्या रडारवर!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 12, 2018 15:31 IST2018-08-12T15:30:05+5:302018-08-12T15:31:06+5:30

वाशिम : घरकुल, शौचालय व सिंचन विहिरीच्या अनुदान वितरणास विलंब होत असल्याची बाब जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली असून, संबंधित लाभार्थींना तातडीने अनुदान वितरण करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा देण्यात आला.

on the radar of administration to delay the subsidy | घरकुल, शौचालय, विहीर अनुदानास विलंब करणारे प्रशासनाच्या रडारवर!

घरकुल, शौचालय, विहीर अनुदानास विलंब करणारे प्रशासनाच्या रडारवर!

ठळक मुद्देवारंवार सूचना देऊन पात्र लाभार्थींना अनुदान वितरणास प्रचंड विलंब केला तर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला.विलंब होत असेल तर संबंधित लाभार्थींना थेट आपल्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : घरकुल, शौचालय व सिंचन विहिरीच्या अनुदान वितरणास विलंब होत असल्याची बाब जिल्हा परिषद प्रशासनाने गांभीर्याने घेतली असून, संबंधित लाभार्थींना तातडीने अनुदान वितरण करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा देण्यात आला.
विविध योजनेंतर्गत शेतकºयांना विहीर बांधकामासाठी शासनाच्यावतीने अनुदान दिले जाते. विहीर बांधकामाच्या टप्प्यानुसार संबंधित लाभार्थींना अनुदान मिळणे अपेक्षीत आहे. विहीर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थींना अनुदान मिळण्यास प्रचंड विलंब होत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनात आली आहे. यासंदर्भात काही लाभार्थींनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रारीदेखील केल्या आहेत. सिंचन विहीर योजनेप्रमाणेच घरकुल व शौचालय बांधकामाचे अनुदान मिळण्यासही विलंब होत आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजना तसेच रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थींना तीन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. बांधकामाच्या त्या-त्या टप्प्यानुसार अनुदान मिळावे, यासाठी लाभार्थींना पंचायत समिती कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.  अशीच परिस्थिती स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गतच्या शौचालय अनुदानाचीदेखील आहे. शौचालय बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही काही लाभार्थींना अनुदान मिळाले नाही. प्रलंबित अनुदानाचा तिढा सोडविण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ आखला असून, संबंधित लाभार्थींना १५ दिवसाच्या आत अनुदान वितरित करण्याच्या सूचना पंचायत समिती प्रशासनाला दिल्या. वारंवार सूचना देऊन पात्र लाभार्थींना अनुदान वितरणास प्रचंड विलंब केला तर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला. अनुदान वितरणास पंचायत समिती स्तरावर विलंब होत असेल तर संबंधित लाभार्थींना थेट आपल्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी केले.

Web Title: on the radar of administration to delay the subsidy