पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाची तयारी

राज्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून ग्रामीण भागांत जलसंधारणाच्या उपाय योजना करण्याच्या सुचनाही ४ आॅक्टोबर रोजीच्या निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: यंदाच्या उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाची तयारी सुरू झाली आहे. त्यात राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय राज्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून ग्रामीण भागांत जलसंधारणाच्या उपाय योजना करण्याच्या सुचनाही ४ आॅक्टोबर रोजीच्या निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडला तरी काही क्षेत्रामध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झालेले अहे. अशा क्षेत्रात येत्या र्उहाळयात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन शासनाच्या संदर्भाधिन स्थायी आदेशातील सुचनांच्या अनुषंगाने आतापासूनच तत्परतेने कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रशासनाची तयारी सुरू झाली असून, शासनाच्यावतीने पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासोबतच पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध सुचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या प्रभावक्षेत्रात स्त्रोतांच्या ५०० मीटर अंतरात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी कोणत्याही विहिरींचे खोदकाम करण्याची परवानगी न देणे, त्याचप्रमाणे प्रभावक्षेत्रातील विद्यमान विहिरीतील भूजल उपशामुळे कोणत्याही सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे आढळून येत असल्यास जिल्हा प्राधिकरणाच्या आदेशाद्वारे वाजवी कालवधी करीता अशा विहिरीमधून भूजल उपसा करण्यास मनाई करणे, तसेच पावसाचे प्रमाण, स्वरूप पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीची माहिती किंवा अन्य कोणत्याही संबंधित बाबी लक्षात घेउन एक जलवर्षापेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीकरिता जिल्हा प्राधिकरणाने पाणी टंचाई घोषित करणे, सार्वजनिक पिाण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून १ कि. मी. अंतरावरील विहिरीद्वारे भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी अणण्याची कार्यवाही जिल्हा प्राधिकरणामार्फत करणे, आदिंचा समावेश आहे. त्याशिवाय राज्यात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामस्तरावर राबविण्याबाबतच्या सूचनाही निर्गमित करण्यात आल्या अहेत. त्यानुसार अतापासूनच जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना, पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी उपाययोजना राबविण्याचा कार्यक्रम प्रशासनाला राबवावा लागणार आहे.