अनुदान बंद केल्याच्या निषेधार्थ निराधारांचा ‘एल्गार’!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 12, 2019 12:37 IST2019-11-12T12:37:08+5:302019-11-12T12:37:39+5:30

न्याय मिळण्याच्या मागणीसाठी येत्या शनिवारपासून उपोषण करण्याचा निर्धारही निराधारांनी बोलून दाखविला.

People to protest the closure of grants! | अनुदान बंद केल्याच्या निषेधार्थ निराधारांचा ‘एल्गार’!

अनुदान बंद केल्याच्या निषेधार्थ निराधारांचा ‘एल्गार’!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंगरूळपीर : अपमानस्पद वागणूक देण्यासह मानधन बंद केल्याचा मुद्दा समोर करून सोमवारी तालुक्यातील काही निराधार व्यक्तींनी तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या देत ‘एल्गार’ पुकारला. तहसीलदार किशोर बागडे आणि लिपीक लता मेश्राम यांनी घेतलेल्या भुमिकेचा निषेध व्यक्त करून न्याय मिळण्याच्या मागणीसाठी येत्या शनिवारपासून उपोषण करण्याचा निर्धारही निराधारांनी बोलून दाखविला.
तालुक्यातील सुमारे तीन हजार निराधार लाभार्थींना मिळणारे मासिक मानधन बंद करण्यात आले आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना अनुदान नेमके का बंद झाले, याची माहिती नाही. त्यामुळे मानधन बंद करण्यात आलेले संबंधित लाभार्थी तहसील कार्यालयात दैनंदिन चकरा मारत आहेत. सोमवार, ११ नोव्हेंबर रोजी साधारणत: १०० निराधार लाभार्थींनी यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात धडक दिली. यामध्ये काही वृद्ध निराधारांचाही समावेश होता. काही लाभार्थींना तर अधिक वय झाल्याने स्वत:च्या पायावर देखील उभे राहता येत नसल्याचे दिसून आले.
संबंधित लाभार्थी निराधारांच्या योजना राबविल्या जाणाऱ्या कक्षात जाब विचारण्यासाठी गेले असता, त्याठिकाणी कुणीच हजर नव्हते. सदर विभागाच्या लिपीक मेश्राम इतरत्र बसून होत्या. त्यांच्याकडे काही लाभार्थी गेले असता, त्यांनी मला वेळ नाही, तहसीलदारांना भेटा, असा सल्ला दिला. तहसीलदारांची भेट घेतली असता, त्यांनीही टाळाटाळ केल्याचे लाभार्थींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संतापलेल्या निराधार लाभार्थींनी उपविभागीय अधिकारी जयंत देशपांडे यांच्याकडे निवेदन सादर करून तहसीलदार बागडे व लिपीक मेश्राम यांची बदली करण्याची मागणी केली. याच मुद्यावर येत्या शनिवारी उपोषण करण्याचा इशाराही दिला.

सुमारे २०० अपात्र लाभार्थींना कागदपत्रे पडताळणी सुनावणीकरिता बोलाविण्यात आले असून वर्षभर ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. मी कुठल्याही लाभार्थ्यास अपमानास्पद वागणूक दिलेली नाही. सीसी फुटेज तपासल्यास हे तथ्य समोर येईल. माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आहे.
- किशोर बागडे
तहसीलदार, मंगरूळपीर

शारिरीक दृष्टीने कमकुवत असलेल्या लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयात आणण्याची कुठलीच गरज नसतानाही केवळ दाखविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला.
- लता मेश्राम
लिपीक, तहसील कार्यालय

 

Web Title: People to protest the closure of grants!

टॅग्स :washimवाशिम