बांधकामासाठीच्या मोफत रेतीचा गुंता कायम

रेती घाट लिलावाला पर्यावरण विभागाची मंजूरी न मिळाल्याने एकाही लाभार्थीला मोफत रेती मिळू शकली नाही.

ठळक मुद्देघरकुल मंजुरीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.मोफत रेती मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने महागडी रेती घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हिरवी झेंडी मिळाली नसल्याने घरकुल लाभार्थींना मोफत रेतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला सात महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरी अद्याप जिल्ह्यातील घरकुल बांधकामासाठीच्या मोफत रेतीचा गुंता सुटला नाही. रेती घाट लिलावाला पर्यावरण विभागाची मंजूरी न मिळाल्याने एकाही लाभार्थीला मोफत रेती मिळू शकली नाही.
दारिद्र्यरेषेखालील अनेक कुटुंबाना राहण्यासाठी निवारा नाही. अशा बेघर कुटुंबाचे घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध घरकुल योजना अंमलात आणल्या आहेत. २०२० पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याचा संकल्प केला असून, त्या दृष्टिने प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही प्रशासकीय यंत्रणेला मिळालेल्या आहेत. घरकुल बांधकामात रेतीचा तुटवडा हा मुख्य अडसर ठरत असून, यासंदर्भात काही लाभार्थींनी ३ जानेवारी २०१९ रोजी ‘लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात रेती मिळत नसल्याची खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व्यक्त केली होती. यावर घरकुलाच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती मोफत देण्याची घोषणा मु्ख्यमंत्र्यांनी केली. या घोषणेनंतर १५ दिवसातच स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनाही प्रशासनाला प्राप्त झाल्या. त्याअनुषंगाने जिल्हा खनिकर्म विभागाने रेतीघाटाच्या लिलावाचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे सादर केला. या प्रस्तावाला पर्यावरण विभागाची हिरवी झेंडी मिळाली नसल्याने घरकुल लाभार्थींना मोफत रेतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. जानेवारी ते जुलै या दरम्यान जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण मिळून जवळपास २८०० घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या २८०० कुटुंबाला घरकुलासाठी मोफत पाच ब्रास रेती मिळू शकली नसल्याने लाभार्थींमधून रोष व्यक्त होत आहे. चालू वर्षात जिल्ह्यात विविध योजनेतून जवळपास चार हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. लाभार्थींच्या घरकुल मंजुरीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. दुसरीकडे मोफत रेती मिळण्याची कोणतीही शक्यता तुर्तास दिसत नसल्याने लाभार्थींना महागडी रेती घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे दिसून येते.

प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यास १४३९ घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. मालेगाव तालुका २०५, कारंजा ३९४, मानोरा ३२१, मंगरूळपीर ११६ याप्रमाणे रिसोड व वाशिम तालुक्यातही उद्दिष्ट देण्यात आले. लाभार्थींच्या घरकुल मंजुरीच्या प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांच्यातर्फे प्रशासकीय मंजूरी प्रदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
घरकुल प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थींना विहित मुदतीत घरकुल बांधकाम पूर्ण करावे लागणार आहे. मोफत रेतीची शक्यता दिसत नसल्याने लाभार्थी या मोफत रेतीपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. याकडे संबंधित यंत्रणेने लक्ष देणे आवश्यक ठरत आहे.



जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव व्हावे म्हणून रेतीघाट लिलावाचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. पर्यावरण विभागाकडून रेतीघाट लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली नाही. त्यामुळे घरकुल लाभार्थींना ५ ब्रास रेती मोफत देण्याची कार्यवाही सुरू झालेली नाही. पर्यावरण विभागाकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर रेतीघाटाचे लिलाव आणि त्यानंतर लाभार्थींना मोफत रेती देण्याची कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. विनय राठोड
जिल्हा खनीकर्म अधिकारी, वाशिम